केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा मानला जाणारा आठवा वेतन आयोग सध्या चर्चेत आहे. या आयोगासमोर विविध कर्मचारी संघटनांकडून वेतनवाढ आणि सुविधांबाबत मागण्या मांडल्या जात आहेत. यामध्ये टपाल विभागातील कर्मचाऱ्यांची संघटना असलेल्या फेडरेशन ऑफ नॅशनल पोस्टल ऑर्गनायझेशन्सनेही मोठ्या मागण्या केल्या आहेत. या मागण्या मान्य झाल्यास पोस्टमन, मेल गार्ड आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होऊ शकते.
संघटनेने प्रवेश स्तरावरील कर्मचाऱ्यांचे किमान मूलभूत वेतन सध्याच्या 18 हजार रुपयांवरून थेट 69 हजार रुपयांपर्यंत नेण्याची मागणी केली आहे. तसेच पोस्टमन आणि मेल गार्ड यांसारख्या कर्मचाऱ्यांचे सध्याचे 25,500 रुपये मूलभूत वेतन वाढवून सुमारे 1.12 लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे.
याशिवाय टपाल सहाय्यक, वर्गीकरण सहाय्यक, पर्यवेक्षक आणि इतर संवर्गातील कर्मचाऱ्यांसाठीही भरीव वेतनवाढ सुचवण्यात आली आहे. वेतन संरचना अधिक सोपी आणि परिणामकारक करण्यासाठी काही वेतन स्तर एकत्र करण्याचीही सूचना करण्यात आली आहे.
फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढ हीदेखील संघटनेची मोठी मागणी आहे. सातव्या वेतन आयोगात हा गुणांक 2.57 होता. आता तो वाढवून 3.83 करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारे नवीन वेतन आणि निवृत्तीवेतन निश्चित केले जाते. त्यामुळे तो वाढल्यास कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणारी रक्कमही मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते.
संघटनेने वार्षिक वेतनवाढीचा दरही 3 टक्क्यांवरून 6 टक्के करण्याची मागणी केली आहे. वाढती महागाई, घरभाडे, शिक्षण आणि आरोग्य खर्च लक्षात घेता सध्याची वाढ अपुरी असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
पदोन्नतीबाबतही महत्त्वाचा मुद्दा मांडण्यात आला आहे. सुधारित करिअर प्रगती योजनेअंतर्गत प्रत्येक कर्मचाऱ्याला किमान पाच पदोन्नती मिळाव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच घरभाडे भत्त्यातही मोठी वाढ सुचवण्यात आली आहे. महानगरांमध्ये 40 टक्के, मध्यम शहरांमध्ये 35 टक्के आणि इतर शहरांमध्ये 30 टक्के घरभाडे भत्ता देण्याचा प्रस्ताव आहे.
महिला कर्मचाऱ्यांसाठीही काही विशेष मागण्या करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये वर्षातून 12 मासिक पाळी रजा, सुधारित बालसंगोपन रजा, पाळणाघर सुविधा आणि संवेदनशील बदली धोरणाचा समावेश आहे.
आरोग्य सुविधांमध्ये सुधारणा करत सर्व कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना कॅशलेस वैद्यकीय सेवा देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. निवृत्तीवेतनाचा खर्च थेट केंद्र सरकारने उचलावा, अशीही संघटनेची भूमिका आहे.
आठवा वेतन आयोग लवकरच विविध कर्मचारी संघटनांसोबत चर्चा करणार आहे. त्यानंतर शिफारसी तयार होतील. जर या मागण्यांना मंजुरी मिळाली, तर टपाल विभागातील लाखो कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळू शकतो.
