आठव्या वेतन आयोगाबाबत सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये खूप आंदोलने झाली आहेत. सरकारने संदर्भ अटी (ToR) जारी केल्यापासून, कर्मचारी संघटना त्यांच्या मागण्यांबाबत खूप सक्रिय आहेत. कर्मचाऱ्यांना आशा आहे की यावेळी त्यांच्या दीर्घकालीन मागण्या गांभीर्याने सोडवल्या जातील. या संपूर्ण प्रक्रियेत सर्वात जास्त चर्चेचा मुद्दा म्हणजे विशिष्ट मेडिकल अलाऊन्स जो वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.
ज्या भागात केंद्र सरकारची आरोग्य योजना (CGHS) उपलब्ध नाही अशा ठिकाणी राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना निश्चित वैद्यकीय भत्ता (FMA) दरमहा 1,000 वरून वाढवून 20,000 रुपये करावा, अशी मागणी कर्मचारी संघटनांनी केली आहे. संघटनांचे म्हणणे आहे की आजच्या महागाईत 1000 रुपये खूपच कमी आहेत आणि खेड्यात किंवा दुर्गम भागात राहणाऱ्या पेन्शनधारकांना उपचारांचा खर्च उचलणे कठीण झाले आहे.
कर्मचारी संघटना केवळ वैद्यकीय सुविधांसाठीच नव्हे तर पगारवाढीसाठी नवीन सूत्रासाठी देखील आग्रह धरत आहेत. 3.25 च्या फिटमेंट फॅक्टरची जुनी मागणी पुन्हा एकदा पुन्हा मांडण्यात आली आहे. याशिवाय, वार्षिक पगारवाढ 3% वरून 7% पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.
टपाल विभागाच्या संघटना सुचवतात की ते किमान 5% असावे कारण दीर्घकाळ सेवेनंतर, 3% वाढ घर चालवण्यास फारशी मदत करत नाही. सरकार या मागण्यांशी किती प्रमाणात सहमत आहे हे येत्या काही महिन्यांत स्पष्ट होईल. जर वैद्यकीय भत्ते आणि पगारवाढीसारखे प्रस्ताव स्वीकारले गेले तर अंदाजे 1 कोटी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा मिळेल.
