उत्तराखंड हायकोर्टाने अश्लीलता पसरवणाऱ्या वेबसाइट बंद करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर खडबडून जागं झालेल्या केंद्र सरकारने इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना 857 पॉर्न वेबसाइट बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत.
माहितीसूचना मंत्रालयाने केलेल्या चौकशीत 857 वेबसाइटपैकी 30 वेबसाइटवर अश्लील व्हिडिओ, फोटो, मजकूर आढळला नसल्याने या साईट्सना यामधून वगळण्यात आले आहे. 857 पैकी 827 वेबसाइट बंद करण्याची यादी मंत्रालयाने जाहीर केली आहे.
सर्व लायसन्स प्राप्त इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना हायकोर्टाच्या आदेशाचं पालन करणं गरजेचं आहे. हायकोर्ट आणि केंद्र सरकारच्या आदेशानंतर 827 पॉर्न वेबसाइट तात्काळ बंद करण्याच्या सूचना संबंधित कंपन्यांना दिल्या आहेत.
पॉर्न वेबसाइट बंद करण्याचे आदेश उत्तराखंड हायकोर्टाने 27 सप्टेंबर 2018 रोजी दिले होते.
याआधी केंद्र सरकारने चाइल्ड पॉर्नोग्राफीशी संबंधीत 3,500 हून अधिक वेबसाइट बंद केल्या आहेत.
