वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली कठुआ सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं दखल घेतलीय. आरोपींविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न झाल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू-काश्मीरच्या बार काऊंन्सिलला नोटीस बजावलीय. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दिपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं त्यांना नोटीस बजावलीय. तसेच, त्यांना 19 एप्रिलपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितलंय. आरोपपत्र दाखल करायला विरोध करणे किंवा पीडित मुलीच्या वकिलाच्या […]
कठुआ सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं दखल घेतलीय. आरोपींविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न झाल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू-काश्मीरच्या बार काऊंन्सिलला नोटीस बजावलीय.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दिपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं त्यांना नोटीस बजावलीय. तसेच, त्यांना 19 एप्रिलपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितलंय. आरोपपत्र दाखल करायला विरोध करणे किंवा पीडित मुलीच्या वकिलाच्या मार्गात अडथळे आणणं. कायद्याला धरुन नाही हे अयोग्य आहे असे न्यायमूर्तींनी म्हटलंय.