जय महाराष्ट्र न्यूज, मुंबई
आर्थिक अडचणीत असलेल्या बेस्ट उपक्रमावर प्रशासक नेमण्याचे संकट घोंघावत असताना, मुंबई जिल्हाधिकारी कार्यालयाने नोटीस पाठवून जोरदार झटका दिलाय.
201 पासून मालमत्ता कर आणि पोषण अधिभारापोटी थकीत पाचशे कोटी रुपये तत्काळ न भरल्यास, बेस्टच्या मालमत्तांवर टाच आणण्याचा इशाराच या नोटीसमधून दिला आहे.
बेस्ट उपक्रमावर दोन हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाचा डोंगर आहे. त्यामुळे कामगारांना दररोजचा पगार देणेही बेस्ट प्रशासनाला जड जात आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी बेस्ट प्रशासनाने महापालिकेला साकडे घातले होते, परंतु आयुक्त अजॉय मेहता यांच्याकडून बेस्टवर स्वतंत्र प्रशासक नेमण्याचा प्रस्ताव पुढे आला होता.
हे संकट कायम असताना, जिल्हाधिकारी कार्यालयातून आलेल्या नोटीसने बेस्टची झोप उडवली आहे.
