मुंबई, ३ एप्रिल २०२४, प्रतिनिधी : मराठा आरक्षणप्रश्नी दाखल सर्व याचिका एकत्र करण्यात आल्या आहेत. या सर्व याचिका एकत्रित स्वरुपात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठासमोर सुनावणीला येणार आहेत. विद्यमान राज्य सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण वैध की अवैध याचा खुलासा यानिमित्ताने होण्याची अपेक्षा आहे. तसेच यापूर्वी मराठा समाजाला १० टक्के आर्थिक मागास श्रेणीचे आरक्षण द्यायचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्याला सुद्धा आव्हान देण्यात आले आहे. तसेच, याचिकाकर्त्यांकडून आरक्षण कायद्याबाबत साशंकता उपस्थित केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय यांच्यासह तीन न्यायमूर्तींच्या पूर्णपीठासमोर लवकरच या सर्व प्रकरणांची सुनावणी होणार आहे.
