नवी दिल्ली, १२ मार्च २०२४, प्रतिनिधी : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे पालन करत भारतीय स्टेट बँकेने निवडणूक रोख्यांची माहिती निवडणूक आयोगाला दिली. निवडणूक आयोगाने ही माहिती दिली.
निवडणूक रोखे प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधिशांच्या खंडपीठाने स्टेट बँकेला माहिती देण्याचे निर्देश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने १५ फेब्रुवारी रोजी निर्देश दिले आणि ११ मार्च रोजी या निर्देशांचा पुनरुच्चार केला. यानंतर स्टेट बँकेने मंगळवार १२ मार्च रोजी संध्याकाळी निर्देशाचे पालन करत माहिती दिली.
केंद्र सरकारने तरतूद केल्यानंतर स्टेट बँकेने २०१८ मध्ये निवडणूक रोख्यांची योजना सुरू केली. बँकेने ३० हप्त्यांमध्ये १६ हजार ५१८ कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे काढले. राजकीय पक्षांना पैसे देऊ इच्छिणारे रोखे खरेदी करून त्यांच्या पसंतीच्या पक्षाला देऊ शकत होते. पक्ष रोखे मिळाल्यानंतर ठराविक दिवसांच्या मुदतीत स्टेट बँकेत देऊन जमा करू शकत होते. रोखे जमा केल्यानंतर बँकेकडून रोख्याच्या मुल्याएवढी रक्कम संबंधित पक्षाच्या बँक खात्यात जमा केली जात होती. कायद्यातील तरतुदींमुळे निवडणूक रोख्यांशी संबंधित व्यवहारांची माहिती ही माहिती अधिकारात उपलब्ध नव्हती.
