नवी दिल्ली, ११ मार्च २०२४, प्रतिनिधी : केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सुधारित नागरिकत्व कायदा देशात लागू केल्याची अधिसूचना सोमवार ११ मार्च २०२४ रोजी काढली. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी ‘भारताच्या नागरिकत्व कायदा १९५५’ मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक मंजूर केले. यानंतर राष्ट्रपतींनी मसुद्यावर स्वाक्षरी केली. पण राजकीय विरोधामुळे कायद्याची अंमलबजावणी लांबवणीवर पडली होती. अखेर २०२४ मध्ये कायद्याच्या अंमलबजावणीस सुरुवात झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर जाणून घेऊ, काय आहे भारताचा सुधारित नागरिकत्व कायदा… ?
भारताच्या नागरिकत्व कायदा १९५५ मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक २०१६ मध्ये संसदेत सादर
सुधारित नागरिकत्व विधेयक १० डिसेंबर २०१६ रोजी लोकसभेत मंजूर
सुधारित नागरिकत्व विधेयक ११ डिसेंबर २०१६ रोजी राज्यसभेत मंजूर
सुधारित नागरिकत्वाच्या मसुद्यावर १२ डिसेंबर २०१६ रोजी राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी
सुधारित नागरिकत्व कायदा ११ मार्च २०२४ पासून देशात लागू
काय आहे सुधारित नागरिकत्व कायदा
भारताच्या सुधारित नागरिकत्व कायद्यानुसार पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन मुसलमानबहुल देशांमधील अल्पसंख्यांकांना म्हणजेच हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिस्ती यांना भारताचे नागरिकत्व मिळू शकते. यासाठी या नागरिकांना भारतात किमान सहा वर्ष वास्तव्यास असल्याचे पुरावे सादर करावे लागणार. यानंतर रितसर चौकशी होईल आणि नंतर नागरिकत्व दिले जाईल. नागरिकत्व मिळालेल्या प्रत्येक भारतीयाला संविधानातील तरतुदींनुसार स्वातंत्र्याचा लाभ मिळेल.
‘भारताचा नागरिकत्व कायदा १९५५’ मध्ये १९८६, १९९२, २००३, २००५ आणि २०१५ मध्ये बदल करण्यात आला. यानंतर २०१६ मध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी पुन्हा एकदा ‘भारताचा नागरिकत्व कायदा १९५५’ मध्ये बदल केला.
