नवी दिल्ली, ४ मार्च २०२४, प्रतिनिधी : सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीश असलेल्या खंडपीठाने मतासाठी पैसे घेणाऱ्या खासदारांना दणका दिला. संविधानाच्या १०५ व्या तरतुदीचा लाभ लाच घेऊन मत देणाऱ्या खासदारांना मिळू शकत नाही. कारण संसदेत विशिष्ट मुद्यावर बोलण्यासाठी किंवा मतदान करण्यासाठी सभागृहाबाहेर लाच घेण्याचा प्रकार घडला आहे. या परिस्थितीत खासदारांना १०५ व्या तरतुदीचा लाभ दिला तर संसद ही भ्रष्टाचाराचे केंद्रस्थान होण्याचा धोका आहे. यामुळे लाच घेऊन मतदान करणाऱ्या खासदारांना १०५ व्या तरतुदीद्वारे संरक्षण मिळू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
नरसिंह राव यांचे सरकार असतानाच्या काळात १९९३ मध्ये संसदेत मतदान झाले होते. या मतदानाद्वारे बहुमत सिद्ध करण्यात आले, सरकार वाचवण्यात आले. पुढे सरकारच्या बाजूने मत देण्यासाठी खासदारांना लाच देण्यात आल्याचे उघड झाले. या प्रकरणात १९९८ मध्ये पहिल्यांदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीश असलेल्या खंडपीठाने निर्णय दिला होता. खासदारांच्या विशेषाधिकारामुळे त्यांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई करता येणार नाही, असा निकाल देण्यात आला होता. हा निकाल तीन न्यायाधीश विरुद्ध दोन न्यायाधीश अशा स्वरुपाचा होता. निकाल बहुमताच्या आधारे देण्यात आला होता. या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीश असलेल्या खंडपीठासमोर आव्हान देण्यात आले. या खंडपीठाने आधीचा पाच न्यायाधीश असलेल्या खंडपीठाचा निर्णय फिरवला. संसद सदस्यांना मुक्त नातावरणात काम करता यावे यासाठी संरक्षण देण्यात आले आहे. संसदेत बोललेल्या कोणत्याही शब्द अथवा वाक्याविरोधात तसेच संसद सदस्यांच्या कृतीविरोधात न्यायालयात खटला होऊ शकत नाही, असे संरक्षण त्यांना देण्यात आले आहे. पण हे संरक्षण संसदेच्या कामकाजाशी संबंधित आहे. कामकाज करण्यासाठी कोणी लाच घेतली असेल तर त्यासाठी संरक्षण नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
