मुंबई, २१ फेब्रुवारी २०२४, प्रतिनिधी : राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष सुनील शुक्रे यांच्या नेमणुकीला आक्षेप घेत मुंबईच्या उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे दाद मागण्यात आली आहे. आयोगाने केलेल्या शिफारशींना स्थगिती देण्याची मागणीही उच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे. नेमणुका करताना कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केले नसल्याचा आरोप याचिका करणाऱ्यांकडून करण्यात आला आहे. ओबीसी वेल्फेअर फाउंडेशनकडून जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. आयोगाचे अध्यक्ष आणि इतर सदस्यांच्या नेमणुकीचे आदेश रद्द करावे आणि आयोगाच्या अहवालाला स्थगिती द्यावी या मागण्या ओबीसी वेल्फेअर फाउंडेशनने केल्या आहेत. जनहित याचिकेद्वारे केलेल्या मागण्या मान्य झाल्या तर आयोगाने केलेल्या शिफारशींच्या आधारे केलेली मराठा आरक्षणाची तरतूद कायदेशीर अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे.
