मुंबई, २० फेब्रुवारी २०२४, प्रतिनिधी : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने न्या. शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेला अहवाल स्वीकारला आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशी आणि सूचना स्वीकारत मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण नोकरी आणि शिक्षणात देण्याचा निर्णय राज्याच्या मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. या संदर्भातल्या तरतुदी विधानसभेत मंजुरीसाठी मांडल्या जाणार आहेत. मंत्रिमंडळाने विधानसभेत मांडायच्या मराठा आरक्षणाच्या तरतुदींच्या मसुद्याला मंजुरी दिली आहे.
शिंदे सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील मराठा समाजाशी संबंधित असलेले विविध पैलू त्यात दिलेली अनुभवाधिष्ठित, परिमाणात्मक व समकालीन आधारसामग्री, तथ्ये व सांख्यिकी यांबाबत आयोगाने केलेल्या सर्वकष अभ्यासाच्या आधारे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३४२ क (३) अन्वये मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवून अनुच्छेद १५(४), १५(५) आणि नुच्छेद १६ (४) अन्वये आरक्षण दिले जाईल.
