मुंबई, १२ फेब्रुवारी २०२४, प्रतिनिधी : मराठा सर्वेक्षणाचा अहवाल १५ फेब्रुवारी रोजी राज्य शासनाला सादर होण्याची शक्यता आहे. हा अहवाल आल्यानंतर शासन मराठ्यांना ओबीसींमधून अथवा स्वतंत्रपणे आरक्षण देण्याबाबतचा निर्णय घेणार आहे. विधिमंडळाच्या अधिवेशनात मराठा आरक्षणाबाबत घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
‘मराठा समाजाला ओबीसींमधून आरक्षण द्यावं लागेल’
मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर मराठा समाज इतर मागासवर्गांसाठी असलेली पात्रता पूर्ण करेल ,म्हणजेच ते ओबीसी ठरतील हा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही घेता येईल, बांठिया आयोगाच्या अहवालाप्रमाणे आणि सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालाप्रमाणे ओबीसींचे आरक्षण वाढवणे शक्य आहे; असे ओबीसी अभ्यासक हरिभाऊ राठोड म्हणाले.
