मुंबई, १ जानेवारी २०२४, प्रतिनिधी : राज्यसभा सदस्य संजय राऊत यांनी उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक पत्र लिहिले होते. या पत्राला उत्तर म्हणून राज्याच्या गृह विभागाने वस्तुस्थिती आकडेवारीसह जाहीर केली. ही माहिती राज्याच्या गृह विभागाने प्रसारमाध्यमांकडे प्रसिद्धीसाठी दिली आहे.
संजय राऊत यांचा आरोप : न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाकडे एप्रिल २०२३ पासून डीएनए किट्स उपलब्ध नाहीत.
गृहविभागाकडून देण्यात आलेली माहिती : १) न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा ही गृह विभागांतर्गत काम करते आणि मुंबईसह एकूण आठ ठिकाणी डीएनए टेस्टिंग सुविधा उपलब्ध आहे. या प्रयोगशाळांमधून सर्व प्राधान्यशील आणि संवेदनशील प्रकरणांचे अहवाल नियमितपणे निर्गमित होत आहेत.
२) बुलढाणा येथे अलिकडेच एक अपघात झाला होता. त्यात २५ प्रवाशांचा जळून मृत्यू झाला होता. यात अमरावती व नागपूर येथील प्रयोगशाळांमधून ८२ नमुन्यांचे डीएनए अहवाल हे ७४ तासांत देण्यात आले.
३) नागपूर येथे सोलार एक्सप्लोझिव्हमध्ये झालेल्या १७ डिसेंबर २०२३ रोजी झालेल्या दुर्घटनेत नऊ कामगारांचे मृत्यू झाले होते. त्यात १०५ नमुन्यांचे डीएनए अहवाल हे तत्काळ देण्यात आले. अशा इतरही घटनांमध्ये तत्काळ डीएनए अहवाल देण्यात आले आहेत.
४) डीएनए तपासणीचे काम हे प्रयोगशाळांमध्ये नियमितपणे सुरु असून, एकट्या डिसेंबर महिन्यात मुंबई प्रयोगशाळेतून ८०, नांदेडमधून ७५, नागपूर ६३, छत्रपती संभाजीनगर २५, अमरावती २५, कोल्हापूर ११ तसेच पुणे प्रयोगशाळेतून ७ प्रकरणातील डीएनए अहवाल देण्यात आले आहेत.
५) डीएनए किट्स आणि त्यासाठी लागणारे केमिकल्स यांना ‘एक्सपायरी डेट’ असते. त्यामुळे त्याचा फार साठा करुन ठेवण्यात येत नाही. सद्यस्थितीत आठही ठिकाणी डीएनए किट्स उपलब्ध असून, आवश्यकतेप्रमाणे आणि मागणीनुसार, त्या नियमितपणे दरपत्रकानुसार खरेदी करण्यात येतात.
