नागपूर, २२ डिसेंबर २०२३, प्रतिनिधी : काँग्रेस आमदार आणि माजी मंत्री सुनील केदारला नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळ्यात पाच वर्षांच्या कारावासाची आणि १२.५० लाख रुपये दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत २००२ साली १५६ कोटींहून अधिक रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला होता. तेव्हा सुनील केदार बँकेचे अध्यक्ष होते. ते या खटल्यातील मुख्य आरोपी होते.
सुनील केदार नागपूर जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष असताना बँकेच्या रकमेतून २००१-०२ मध्ये होम ट्रेड लिमिटेड मुंबई, इंद्रमणी मर्चंट्स .लि. आणि इतर काही कंपन्यांकडून सरकारी प्रतिभूती खरेदी करण्यात आल्या होत्या. सहकार विभागाच्या नियमांचे उल्लंघन करत ही रक्कम गुंतवण्यात आली होती. पुढे खासगी कंपन्या दिवळखोरीत निघाल्याने बँकेतील शेतकऱ्यांचे पैसे बुडाले. या प्रकरणात सुनील केदार, बँकेचे तत्कालीन महाव्यवस्थापक अशोक नामदेव चौधरी, तत्कालीन मुख्य हिशेबणीस सुरेश दामोदर पेशकर (नागपूर), रोखे दलाल केतन कांतीलाल सेठ, सुबोध चंदादयाल भंडारी, नंदकिशोर शंकरलाल त्रिवेदी (सर्व मुंबई), अमित सीतापती वर्मा (अहमदाबाद), महेंद्र राधेश्याम अग्रवाल व श्रीप्रकाश शांतीलाल पोद्दार (कोलकाता) आणि प्रतिभूती दलाल केतन सेठ यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. या प्रकरणात सर्व साक्षी – पुरावे तपासून नागपूर न्यायदंडाधिकारी यांनी सुनील केदार, अशोक चौधरी, केतन सेठ, सुबोध गुंडारे, नंदकिशोर त्रिवेदी, अमोल वर्मा यांना दोषी ठरवले. तर श्रीप्रकाश पोद्दार, सुरेश पेशकर, महेंद्र अग्रवाल यांना निर्दोष ठरवण्यात आले.
आमदारकी रद्द ?
लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार दोन वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षा झाल्यास आमदारकी रद्द होते. केदार यांना दोन वर्षांहून अधिक शिक्षा झाल्यामुळे त्यांची आमदारकी रद्द होऊ शकते.
