नवी दिल्ली, २१ डिसेंबर २०२३, प्रतिनिधी : लोकसभा अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आली. याआधी गुरुवार शुक्रवार १४ डिसेंबर पासून गुरुवार २१ डिसेंबरपर्यंतच्या काळात लोकसभेतून १०० खासदारांचे निलंबन करण्यात आले. संसदीय कामजाच्या शिस्तीचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली. यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात लोकसभेत चार महत्त्वाची विधेयके मंजूर झाली.
लोकसभेने तीन फौजदारी कायदे आणि दूरसंचार विधेयक मंजूर केले. मंजूर झालेल्या या चार विधेयकांमुळे इंग्रजांच्या काळातील कायदे रद्द होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या व्यतिरिक्त जीएसटी न्यायाधिकरणाशी संबंधित एक विधेयक पण लोकसभेने मंजूर केले. याआधी बुधवारी १३ डिसेंबर रोजी संसदेच्या आवारात घुसखोरी झाली. दोन घुसखोरांनी तर लोकसभेत प्रेक्षक गॅलरीचा पास मिळवून घुसखोरी केली. घुसखोरांनी कामकाज सुरू असताना लोकसभेत धुराच्या मेणबत्त्या जाळला. यामुळे मोठ्या प्रमाणात पिवळ्या रंगाचा धूर निर्माण झाला. याच प्रकरणावरून विरोधक आणि सत्ताधारी आमनेसामने आले.
सर्व घुसखोरांना अटक झाली आणि तपास सुरू झाला. चौकशी सुरू असतानाच पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी या विषयावर लोकसभेत निवेदन द्यावे असा आग्रह विरोधक करू लागले. तर लोकसभाध्यक्षांनी घुसखोरांबाबत आवश्यक ती माहिती दिली आहे. तपास सुरू असताना या विषयावर आणखी माहिती देणे योग्य नाही, अशी भूमिका सरकारने घेतली. यावरून वाद झाला. विरोधकांनी सलग काही दिवस हा मुद्दा धरून ठेवला आणि वारंवार संसदीय कामकाजाच्या शिस्तीचे उल्लंघन केले. या प्रकरणात लोकसभेतून १०० खासदारांचे निलंबन करण्यात आले. कामकाज झाल्यानंतर गुरुवार २१ डिसेंबर २०२३ रोजी संध्याकाळी लोकसभा अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आली.
