नवी दिल्ली, २१ डिसेंबर २०२३, प्रतिनिधी : भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अर्थात ट्रायच्या कायद्याच्या काही तरतुदींमध्ये सुधारणा करणाऱ्या ‘दूरसंचार विधेयक, २०२३’ला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाली आहे. हे विधेयक बुधवारी लोकसभेत आणि गुरुवारी राज्यसभेत मंजूर झाले. नव्या विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यामुळे भारतीय टेलिग्राफ कायदा, १८८५, भारतीय वायरलेस टेलिग्राफी कायदा, १९३३ आणि टेलिग्राफ वायर्स (बेकायदेशीर ताबा) कायदा, १९५९ रद्द झाला आहे. सुरक्षित दूरसंचार जाळे निकसित करण्यासाठी तसेच दूरसंचारासाठी आवश्यक आधुनिक यंत्रणेचा विकास करण्यासाठी नव्या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या विधेयकामुळे सिमकार्डच्या फसवणुकीला आळा घालण्यास मदत होणार आहे. विधेयकातील तरतुदींनुसार सिम अथवा डुप्लीकेट सिमची खरेदी करण्यासाठी आधारकार्ड दाखवणे आणि बोटांचे ठसे देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. माहितीची खातरजमा झाल्यानंतरच सिम मिळू शकेल. सिमकार्ड घोटाळ्यासाठी आणि स्पूफिंगसाठी तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद विधेयकात आहे.
