नागपूर, २० डिसेंबर २०२३, प्रतिनिधी : विदर्भाचा जलद गतीने विकास करण्यासाठी या भागातील शेतकरी, युवक आणि इतर सर्व घटकासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून प्रयत्न होत आहेत. त्यासाठी अनेक महत्वाचे निर्णय राज्य शासनाने घेतले असून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत दिली.
राज्य शासन विदर्भ विकासासाठी कटिबद्ध आहे. त्यासाठी स्व. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबी मिशनला मजबूत करण्यासाठी पाउले उचलली आहेत. शेतकरी आत्महत्या थांबविण्यासाठी टास्क फोर्सला बळकट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुरजागड येथे १४ हजार कोटी आणि ५ हजार कोटींचे दोन नवीन प्रकल्प उभारण्यास मान्यता देण्यात आली असून त्यातून ६ हजार ५० इतकी रोजगार निर्मिती होणार आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. गडचिरोलीत पंधराशे कोटींचा स्टील प्रकल्प येत आहे. यातून १४०० जणांना रोजगार मिळणार आहे. राज्याचे नवे खनिज धोरण अंतिम टप्प्यात असून त्याचा मोठा लाभ विदर्भाला होणार आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
विदर्भात ११ जिल्ह्यांत २५१७ मेगावॉट पवन उर्जा प्रकल्प उभारणीस वाव आहे. तसेच, समृद्धी महामार्गामुळे विदर्भ – मराठवाडा असे ३ टुरिझम सर्किट तयार करण्यात येणार आहेत. सिंदखेडराजा येथील राजमाता जिजाऊ जन्मस्थळाचा विकास करण्यासाठी निधी दिला आहे. लोणार सरोवर पर्यटन विकासासाठी ९१ कोटी २९ लाख रकमेच्या आराखड्यास मान्यता दिली आहे. गोसीखुर्द येथे १०१ कोटींच्या प्रस्तावास जागतिक दर्जाचा जल पर्यटन प्रकल्पास मान्यता दिली आहे. सुरजागड लोहखनिज प्रकल्प सुरू करण्यास राज्य शासनाचे प्राधान्य आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
चंद्रपूर जिल्ह्यात भद्रावती येथे कोळसा खनिजावरील आधारित कोल गॅसीफिकेशन द्वारे हायड्रोजन आणि युरिया निर्मितीचा २० हजार कोटींचा गुंतवणूक प्रकल्प सुरु करीत आहोत. यामध्ये १० हजार प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होणार आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यात कापूस आणि सोयाबीन यांच्या मूल्य साखळ्या विकसित करण्यात आल्या आहेत. चालू वर्षी ५२० कोटी रुपयांचा कार्यक्रम चालू वर्षी राबविणार येणार आहे त्यामध्ये २३८ कोटी ८९ लाख कापसासाठी, आणि २८१ कोटी ९७ लाख तेलबिया व सोयाबीनसाठी दिले जाणार आहेत. कापसासाठी ५०० व सोयाबीनसाठी २७० शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन करण्यात येणार आहेत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
राज्य शासनाने गेल्या वर्षी १५ हजार रुपये प्रती हेक्टर दोन हेक्टरपर्यंत बोनस दिला होता. आता आपण यावर्षी २० हजार रुपये बोनस देत आहोत. त्याचा लाभ ६ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. यासाठी १४०० कोटी निधी लागणार आहे. राज्य शासन विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष पूर्णपणे दूर करीत आहे. वाशीम तालुक्यात पेनगंगा नदीवर ११ बॅरेजेस बांधण्यात आले आहेत. जिगाव प्रकल्पाला गती दिली आहे. वैनगंगा- नळगंगा नदीजोड प्रकल्पासाठी ८३ हजार ६४६ कोटी खर्च येणार आहे. अमरावतीमधील १०० प्रकल्पांचे सुधारित नियोजन केले आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
विदर्भातील अनुशेष संपविण्यासाठी १०० प्रकल्पांकरिता ६७७७ कोटी रुपये आवश्यक असून २०२३-२४ मध्ये सुमारे २१९२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पास गेल्या वर्षी १५०० कोटी निधी दिला असून जून २०२४ पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणार आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत १० प्रकल्प पूर्ण झाले असून उर्वरित १७ प्रकल्प जून २०२५ पर्यंत पूर्ण केला जाईल, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
आत्महत्याग्रस्त विदर्भ आणि मराठवाड्यात बळीराजा जलसंजीवनी योजना राबविली जाते. त्यात ९१ प्रकल्पांचा समावेश आहे. पूर्व विदर्भात ६ हजार ७४ माजी मालगुजारी तलाव आहेत. यातल्या २ हजार ५८८ तलावांची वर्ष २०२५ पर्यंत पुनर्बांधणी करण्यात येईल. त्यासाठी ५३३ कोटी निधी देण्यात येईल. अमरावती येथे पीएम मित्रा टेक्स्टाईल पार्क उभारण्यात आले आहे. वस्त्रोद्योग धोरणात एकूण चार झोन तयार केले आहेत. विदर्भाचा समावेश झोन १ मध्ये केला आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
