नागपूर, १४ डिसेंबर २०२३, प्रतिनिधी : जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, सरकारी कार्यालयांमधील रिक्त जागा भराव्या यांसह विविध मागण्यांसाठी राज्यातील १७ लाख कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले आहे. हे आंदोलन गुरुवार १४ डिसेंबर २०२३ पासून सुरू झाले आहे. आंदोलनामुळे सरकारी कामकाजाचा वेग मंदावला आहे.
प्रमुख मागण्या
सन २००५ नंतर राज्य सरकारच्या सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी
चार लाख पदांसह अनुकंपा नियुक्त्या विनाशर्त कराव्यात
केंद्रासमान सर्व भत्ते राज्य कर्मचाऱ्यांना लागू करावेत
चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची मंजूर पदे निरसित करू नयेत
खासगी कंत्राटी धोरण रद्द करावे, कंत्राटींची सेवा कायम करावी
चतुर्थश्रेणी, वाहनचालक भरतीवरील निर्बंध हटवावेत
शासकीय निर्देश
संपामध्ये सहभागी होणे गैरवर्तणूक समजण्यात येईल
कर्मचाऱ्यांचे मन वळविण्याचा प्रयत्न करा, अधिकाऱ्यांना निर्देश
संपकाळात कार्यालय नियमित वेळेत उघडण्याची व बंद करण्याची व्यवस्था करावी, अधिकाऱ्यांना निर्देश
कार्यालयप्रमुखांनी संपकाळात मुख्यालय सोडू नये
संपकऱ्यांबाबत ‘काम नाही, दाम नाही’ हे सरकारचे धोरण
संपात सहभागी झाल्याने सेवेमध्ये खंड पडू शकतो, राज्य शासनाचा आंदोलकांना इशारा
