मुंबई, १३ डिसेंबर २०२३, प्रतिनिधी : गिरीश बापट यांचे २९ मार्च २०२३ रोजी निधन झाल्यानंतर पुणे लोकसभेची जागा रिक्त झाली. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अद्याप या रिक्त जागेसाठी पोटनिवडणूक जाहीर केलेली नाही. आता लवकरात लवकर पोटनिवडणूक घ्यावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले.
पुण्याची पोटनिवडणूक घेतल्यास नव्या खासदाराला काम करण्यास अवघे तीन ते चार महिने मिळतील आणि या पोटनिवडणुकीमुळे आगामी सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीसाठी आयोगाच्या कर्मचाऱ्यांकडून होत असलेल्या तयारीच्या कामावर परिणाम होईल, अशी अडचण आयोगाने दाखवली. केंद्र सरकारने त्या मुद्द्यावर सहमती दर्शवल्याने पोटनिवडणूक न घेण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला. हा निर्णय चुकीचा व अवैध आहे’, असे निदर्शनास आणणारी जनहित याचिका पुण्यातील मतदार सुघोष जोशी यांनी अॅड. कुशल मोर यांच्यामार्फत केली. त्यांची हीच याचिका निकाली काढत रिक्त झालेल्या जागी लवकरात लवकर पोटनिवडणूक घेण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले.
‘मणिपूरसारख्या राज्यात जिथे अशांततेचे वातावरण आहे, तिथे निवडणूक घेऊ शकत नसल्याची भूमिका निवडणूक आयोगाने घेतली तर ती पटण्यासारखी ठरेल. मात्र, पुणे लोकसभा पोटनिवडणुकीच्या बाबतीत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने घेतलेली भूमिका अजिबात समर्थनीय व पटण्यासारखी नाही’, असे स्पष्ट मत मुंबई उच्च न्यायालयाने मांडले.
