नागपूर, ८ डिसेंबर २०२३, प्रतिनिधी : जीएसटी कायद्यातील ऑनलाईन गेमिंग, घोड्यांच्या शर्यतींची (अश्वशर्यती) व्याख्या तसेच इतर कलमांमध्ये व्यापकता, स्पष्टता आणण्यासाठी उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत मांडलेले जीएसटी सुधारणा विधेयक मंजूर झाले.
चिटफंड सुधारणा विधेयक
चिट फंड (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, २०२३ विधानसभेत मंजूर झाले. आता राज्य शासनाकडील अपिलाचे अधिकार प्रशासकीय अधिकाऱ्यास प्रदान केले जातील. यामुळे अपील निकाली काढण्यातील विलंब टाळला जाणार आहे. त्यामुळे अपिलकर्त्यांचा वेळ देखील वाचणार आहे.
चिटफंड चालवताना काही वेळा वाद निर्माण होतात. त्यावेळी चिटफंड चालवणाऱ्या कंपन्या कलम ६९ नुसार राज्य कर विभागातील चिटस् सहनिबंधकांकडे दाद मागतात. चिटस् सहनिबंधकांच्या निर्णयाने जर समाधान झाले नाही तर कलम ७० नुसार त्यांच्या निर्णयाविरुद्ध दोन महिन्यांच्या मुदतीत वित्त मंत्र्यांकडे अपील करण्याची तरतूद आहे. या सुधारणेमुळे हे अधिकार खालच्या स्तरावर म्हणजेच सहनिबंधकांकडे राहणार असून त्यामुळे अपील निकाली काढण्याची प्रक्रिया वेगाने पार पडण्यास मदत होणार आहे.
