मुंबई, २९ नोव्हेंबर २०२३, प्रतिनिधी : महाराष्ट्र शासनाने ७ ते २० डिसेंबर हिवाळी अधिवेशनाचे आयोजन केले आहे. यातले सुटीचे दिवस विचारात घेतले तर जेमतेम दहा दिवसांचे अधिवेशन असेल. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर, तरुणांच्या आणि बेरोजगारांच्या प्रश्नांवर चर्चेतून उपाय शोधण्यासाठी किमान तीन आठवड्यांच्या अधिवेशनाची आवश्यकता होती. पण राज्य शासन चर्चेपासून पळ काढत आहे, असे विधान सभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले. मूळ प्रश्नांना बगल देऊन भलतीकडे लक्ष वेधण्याचे प्रयत्न सरकारकडून सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
