जायकवाडी धरणात नगर-नाशिक जिल्ह्यातील धरणातून हक्काचे पाणी सोडण्याच्या प्रश्नावर लघु उद्योजकांची संघटना असलेल्या मराठवाडा असोसिएशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रिज व काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. कल्याण काळे यांनी स्वतंत्रपणे सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला आहे. ‘मसिआ’चे अध्यक्ष अनिल पाटील यांनीही हस्तक्षेप अर्ज दाखल केल्याची माहिती दिली.
अहमदनगर जिल्ह्यातील लोणी येथील पद्मश्री विठ्ठलराव विखे सहकारी साखर कारखाना व संजीवनी (टाकळी) सहकारी साखर कारखाना यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केलेली आहे. या याचिकेला विरोध करण्यासाठी हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला असून या प्रकरणी मंगळवार, २१ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
दोन्ही हस्तक्षेप अर्जावर बाजू मांडण्याचे काम अॅड. सुधांशु चौधरी व अॅड. प्रसाद जरारे करणार आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या जनहित याचिकेमधील २३ सप्टेंबर २०१६ च्या अंतिम आदेशाच्या अनुषंगाने गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने ३० ऑक्टोबर रोजीच्या कार्यालयीन आदेशाने, उर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातील धरण समुहाच्या जलाशयांमधील पाणी जायकवाडी धरणात सोडण्यासाठीचे आदेश पारित केले होते.
त्या अनुषंगाने मराठवाड्याला हक्काचे ८.६ टीएमसी पाणी सोडण्यात येणार होते, परंतु अहमदनगर व नाशिक जिल्हयातील नेत्यांनी मराठवाडयाचे हक्काचे पाणी रोखून धरले व पाणी सोडण्याचे आदेश असतानाही पाण्यापासून वंचित ठेवले आहे. जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्यात येऊ नये व गोदावरी महामंडळाच्या पाणी सोडण्याच्या आदेशाला स्थगिती मिळावी म्हणून संजीवनी (टाकळी) सहकारी साखर कारखान्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
