मुंबई, १८ ऑक्टोबर २०२३, प्रतिनिधी : राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींना स्वावलंबी करण्यासाठी ६६७ हरित ऊर्जेवर चालणाऱ्या पर्यावरणस्नेही फिरत्या वाहनावरील दुकानांची खरेदी करण्यास तसेच महामंडळाच्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिली. दिव्यांगांना शासकीय योजनांचा लाभ देऊन त्यामाध्यमातून त्यांची सेवा करण्याकरिता कार्यरत दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाचे बळकटीकरण करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
दिव्यांग व्यक्तींसाठी ६६७ हरित ऊर्जेवर चालणाऱ्या पर्यावरणस्नेही फिरत्या वाहनावरील दुकानांची खरेदी फरिदाबाद येथील कंपनीकडून करण्यात येणार असून जानेवारी २०२४ पर्यंत दिव्यांग लाभार्थ्यांना याचे वाटप करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिल्या. संबंधित कंपनीने लाभार्थ्यांच्या दिव्यांग प्रकाराप्रमाणे ही वाहने सुधारित करुन द्यावीत, यासाठी महामंडळाने पाठपुरावा करावा शिवाय लाभार्थी निवडीची कार्यवाही लवकर करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
दिव्यांग लाभार्थी निवड प्रक्रियेसाठी नवीन पोर्टल
दिव्यांग बांधवांच्या कल्याणाच्या विविध योजनांची माहिती, लाभार्थी निवड प्रक्रियेसाठी वेब पोर्टल तयार करुन जागतिक दिव्यांग दिनी ३ डिसेंबर रोजी ते सुरु करण्यात यावे, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिल्या.
रोजंदारी, बाह्ययंत्रणेद्वारे कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ
दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाच्या विविध कार्यालयांमध्ये रोजंदारी तत्त्वावर आणि बाह्य यंत्रणेद्वार कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे सहायक, लिपिक-टंकलेखक, निम्नश्रेणी लघुलेखक, वाहनचालक, लिपिक-टंकलेखक/वसुली निरीक्षक आणि शिपाई या पदावरील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात अडीच हजार ते ५ हजार रुपयांपर्यंतची वाढ होणार आहे.
दिव्यांग कल्याण विभागातील पदनिर्मिती प्रस्तावाला मान्यता देण्याचे निर्देश
दिव्यांग कल्याण विभागातील पदनिर्मितीच्या प्रस्तावाला वित्त, नियोजन विभागाने तातडीने मान्यता देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले. बैठक सुरु असतानाच वित्त विभागाच्या प्रधान सचिवांना दूरध्वनीवरुन हे निर्देश दिले. लवकरच दिव्यांग कल्याण आयुक्तांचे पद भरण्यात येणार असल्याचे सांगून दिव्यांगांना विविध योजनांचा लाभ देण्याकरिता प्रत्येक जिल्ह्यात कार्यक्रम आयोजनासाठी प्रति जिल्हा २५ लाख रुपये निधी देण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
