नवी दिल्ली, १७ ऑक्टोबर २०२३, प्रतिनिधी : न्यायालय कायदा करू शकत नाही, फक्त त्याचा अर्थ लावू शकते, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष विवाह कायद्यात बदलाचे अधिकार संसदेला असल्याचे सांगितले. समलिंगी व्यक्तींसोबत भेदभाव होणार नाही, याची काळजी घेण्यासाठी केंद्र सरकारने आवश्यक ते उपाय करावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. जात, धर्म, सामाजिक आणि आर्थिक स्तर याचा […]
नवी दिल्ली, १७ ऑक्टोबर २०२३, प्रतिनिधी : न्यायालय कायदा करू शकत नाही, फक्त त्याचा अर्थ लावू शकते, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष विवाह कायद्यात बदलाचे अधिकार संसदेला असल्याचे सांगितले. समलिंगी व्यक्तींसोबत भेदभाव होणार नाही, याची काळजी घेण्यासाठी केंद्र सरकारने आवश्यक ते उपाय करावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. जात, धर्म, सामाजिक आणि आर्थिक स्तर याचा समलैंगिकतेशी संबंध नाही, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
