मुख्यमंत्र्यांनी घेतला राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेचा आढावा

मुंबई, ५ ऑक्टोबर २०२३, प्रतिनिधी : दूरददृश्य प्रणालीद्वारे मुख्यमंत्र्यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. यावेळी महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या जिल्ह्यातील सर्व शासकीय रुग्णालये, महापालिका व नगरपालिकांची रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अखत्यारितील रुग्णालयांना तात्काळ भेट देऊन पाहणी करावी आणि सद्यस्थितीचा अहवाल सादर करावा, असे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियमितपणे शासकीय रुग्णालयांना भेटी […]

मुख्यमंत्र्यांनी घेतला राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेचा आढावा

मुंबई, ५ ऑक्टोबर २०२३, प्रतिनिधी : दूरददृश्य प्रणालीद्वारे मुख्यमंत्र्यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. यावेळी महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या जिल्ह्यातील सर्व शासकीय रुग्णालये, महापालिका व नगरपालिकांची रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अखत्यारितील रुग्णालयांना तात्काळ भेट देऊन पाहणी करावी आणि सद्यस्थितीचा अहवाल सादर करावा, असे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियमितपणे शासकीय रुग्णालयांना भेटी द्याव्या, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

नांदेड आणि घाटी येथील रुग्णालयांमध्ये झालेल्या मृत्यू प्रकरणाच्या चौकशीसाठी राज्यस्तरीय समिती नेमण्यात आली असून दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल, असे बैठकीत बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. एकूण औषध साठा तपासण्याचे अधिकार जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत जाहीर केले. औषध खरेदीत विलंब होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

राज्य सरकारचे आरोग्य व्यवस्थेला सर्वोच्च प्राधान्य आहे. आरोग्य व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन आराखडा तयार करण्याचे काम राज्य सरकार करत असून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी निधी कमी पडू देणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. यापुढे जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थेची जबाबदारी ही आपली मानून दररोज जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या सरकारी रुग्णालयांना भेट देऊन सातत्याने आढावा घ्यावा आणि तातडीने योग्य ती पावले उचलावी असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, रुग्णालयांचे अधिष्ठाता आणि जिल्हा शल्यचिकित्सक यांनी एक टीम म्हणून आरोग्ययंत्रणेचे काम करावे, आवश्यक निधी आणि अतिरिक्त साधनसामुग्रीची मागणी आल्यास ती तात्काळ पुरविण्यात यावी. मनुष्यबळ कमी असल्यास आउटसोर्सिंग करण्याचे अधिकारही जिल्हास्तरावर देण्यात आलेले आहेत, त्यामुळे राज्यातील जनतेला दर्जेदार आरोग्य सुविधा देण्याच्या शासनाच्या प्रयत्नांना साधनसामुग्री, मनुष्यबळाअभावी विलंब झाल्यास संबंधितांना जबाबदार धरून कारवाई करण्यात येईल आणि औषधे, मनुष्यबळाची कमतरता ही कारणे खपवून घेतले जाणार नाहीत, असा इशारही मुख्यमंत्र्यांनी दिला. औषधांच्या उपलब्धतेबाबत राज्यस्तरीय डॅशबोर्ड आहे, त्याचा प्रभावी वापर सर्व रुग्णालयांनी करावा, जेणेकरून तातडीने आवश्यक औषधांची खरेदी करणे शक्य होईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

Advertisement
Home
Photo
Webstory
Videos
TV Number
TV Number
TV Number
TV Number