नवी दिल्ली, १८ सप्टेंबर २०२३, प्रतिनिधी : संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिलांसाठी आणि मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाची ठोस तरतूद करणारी विधेयके सादर होणार आहेत. मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाची ठोस तरतूद करणारी तीन तसेच महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारे एक अशी चार विधेयके सादर होणार आहेत. या व्यतिरिक्त आणखी काही विधेयके पण सादर होणार आहेत. विशेष अधिवेशात सादर होणार असलेल्या सर्व विधेयकांच्या मसुद्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे.
मागासवर्गीयांना आरक्षण देणारी नवी विधेयके सादर करताना पंतप्रधान मोदी रोहिणी आयोगाच्या शिफारशी लागू करणार असल्याची चर्चा आहे. आरक्षणाबाबतची सर्व विधेयके सादर झाली आणि संसदेत बहुमताने मंजूर झाली तर त्याचा भविष्यातल्या राजकारणावर काय परिणाम होणार यावरून चर्चेला उधाण आले आहे.
