मुंबई, ६ सप्टेंबर २०२३, प्रतिनिधी : मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्याच्या मंत्रिमंडळाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मंत्रिमंडळाने निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे.
महाराष्ट्रातील ज्या मराठा नागरिकांकडे जुन्या नोंदी असतील त्यांना कुणबी अशी प्रमाणपत्रे दिली जातील. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय झाला.
जरांगे पाटलांनी उपोषण सोडावे
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी समिती स्थापन केली आहे. जरांगे पाटलांकडे काही पुरावे, कागदपत्रे असतील तर ही माहिती जरांगे पाटलांनी निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे द्यावे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. जरांगे पाटलांनी उपोषण सोडावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.
