महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी ११ मे महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय हा विधानसभा राहुल नार्वेकर यांना घ्यायचा आहे. त्यामुळे त्यांनी हा निर्णय कायद्याच्या चौकटीत राहून आणि लवकरात लवकर घ्यावा, अशी मागणी ठाकरे गटाकडून करण्यात येत आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे गेल्या काही दिवसांपासून लंडनच्या दौऱ्यावर होते. त्यामुळे ते मुंबईत कधी दाखल होतात, याबाबत कोणाला काहीही माहिती नव्हती. पण सोमवारी १५ मे मुंबईत दाखल झालेले आहेत.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले,
आमदारांच्या अपात्रतेबाबतच्या ज्या काही याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्याबाबतचा निर्णय लवकरात लवकर घेण्यात येईल. त्याचप्रमाणे या प्रकरणातील प्रक्रिया ही मोठी असल्याने त्या राजकीय पक्षाचे नेतृ्त्व नेमके कोण करत होते, याबाबतचा निर्णय घेणे महत्त्वाचे राहणार आहे. हा निर्णय संपूर्ण चौकशी करून याबाबतची संपूर्ण माहिती घेऊन घेण्यात येईल. त्याचप्रमाणे याबाबतच्या काही तरतुदी आहेत, त्याप्रमाणेच हा निर्णय घेण्यात येईल.
१५ दिवसांत या प्रकरणी निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी ठाकरे गटाकडून करण्यात आली आहे. याबाबत बोलताना राहुल नार्वेकर म्हणाले की,
मागण्या तर सगळेच करत असतात. पण कायद्याच्या तरतूदी पूर्ण करून आणि त्याबाबतची तपासणी करूनच निर्णय घेण्यात येईल. त्यामुळे कोणतीही घाई न करता आणि उगाच वेळ ही न लावता, जो काही निर्णय होईल तो कायद्याप्रमाणे आणि संविदानातील तरतुदींच्या आधारावर आणि सुप्रीम कोर्टाकडून जे काही सांगण्यात आले आहे, त्याच आधारावर निर्णय होईल, असे नार्वेकर यांच्याकडून आश्वासित करण्यात आले.
महत्त्वाची बाब म्हणजेच राहुल नार्वेकर हे मुंबईत नसल्याने १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचे पत्र ठाकरे गटाने विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांना दिले. पण त्याच्या काही तासांतच नार्वेकर हे मुंबईत दाखल झाले. यावेळी अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांच्या अधिकारांबाबत बोलताना नार्वेकर म्हणाले की, मी उशीरा आलेलो नाही किंवा उशाराही आलेलो नाही. उपाध्यक्षांना त्यांचे अधिकार माहीत आहेत आणि मला माझे अधिकार माहीत आहेत. ते कसे बजावायचे हेही मला माहीत आहे. मी दबावाकडे लक्ष देत नाही. ज्यावेळी अध्यक्षांची खूर्ची रिकामी असते, त्यावेळी उपाध्यक्ष हे अध्यक्षांचे अधिकार घेऊ शकतात, पण या ठिकाणी तसे काहीही नाही, ज्यामुळे मी आता कायद्याप्रमाणेच सर्व निर्णय घेईल. प्रक्रियेला जितके दिवस लागतील तितके दिवस लागतीलच. प्रक्रिया थांबलेली नाही, असेही त्यांच्याकडून यावेळी सांगण्यात आले आहे.
