संपूर्ण राज्यभरात जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी जवळपास १८ लाख सरकारी कर्मचारी बेमुदत संपावर आहेत. यात मंत्रालय,आरॊग्य विभाग, नगरपालिका, जिल्हा कार्यालय, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्मचाऱ्यांना संप मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे.
राज्य शासनाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर सुरक्षित, सन्मानजनक व आरोग्यसंपन्न जीवन व्यतीत करता यावे, याकरिता आवश्यक असणाऱ्या सर्व उपाययोजना राज्य सरकार करेल, असे फडणवीस म्हणाले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे नागरिकांच्या ज्या काही अत्यावश्यक सेवा असतील, त्या सेवांवर परिणाम होऊ नये, रुग्णांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी हा संप मागे घ्यावा, असे आवाहन फडणवीस यांनी केले.
फडणवीस म्हणाले की, “राज्य सरकार जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या विरोधात नाही. राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना आणि जुनी निवृत्तीवेतन योजनेचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी तीन सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. ही समिती तीन महिन्यांत आपला अहवाल सादर करणार आहे. या समितीमध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकारी सुबोध कुमार, के. पी. बक्षी, सुधीरकुमार श्रीवास्तव यांचा समावेश आहे. या समितीच्या अहवालानंतर निर्णय घ्यावा लागेल. जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास किती दायित्व येणार, हे समोर येऊ द्या. कोणी म्हणतात की १३ हजार कोटींचा बोजा पडेल. तसे असेल तर आजच घोषणा करू, पण समितीचे निष्कर्ष समोर येण्याआधीच निर्णय घेणे शक्य नाही, “असे फडणवीस म्हणाले.
