केंद्रीय अर्थसंकल्पात शैक्षणिक क्षेत्रासाठी मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. पुढील ३ वर्षांत केंद्र सरकार साडेतीन लाख आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी ७४० एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा सुरू करणार आहे. त्यासाठी ३०,८०० शिक्षकांची भरती करण्यात येणार आहे.
अर्थसंकल्प २०२३ मध्ये शिक्षण क्षेत्रावरही भर देण्यात आला आहे. याशिवाय, २०२३-२४ च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात आर्थिक साक्षरतेला चालना देण्यावरही भर देण्यात आला आहे. संसदेत अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आदिवासी मिशनसाठी तीन वर्षांत १५,००० कोटी रुपयांची घोषणा केली. आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी ७४० एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा उघडण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या शाळांमध्ये ३८,८०० शिक्षकांची भरती करण्यात येणार आहे. आत्तापर्यंत देशभरात एकूण ५८९ ईएमआरएस मंजूर झाले आहेत आणि त्यापैकी ३९४ कार्यरत आहेत.
केंद्र सरकार येत्या ३ वर्षांत ३.५ लाख आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी ७४० एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा सुरू करणार आहे. या शाळांमध्ये ३.५ लाख आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी ३०,८०० शिक्षक आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
