#मंत्रिमंडळनिर्णय | राज्यातील सर्व शासकीय व अनुदानित शाळांमधील ६ ते १८ वर्षे वयोगटातील मुलांमधील दृष्टीदोष निवारण्यासाठी त्यांना मोफत चष्मे पुरविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता. या योजनेसाठी सुमारे २० कोटी रुपये अनावर्ती व ५ कोटी रुपये आवर्ती खर्च अपेक्षित pic.twitter.com/DFIt31aALJ — MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) February 19, 2020