मुंबई, १५ एप्रिल २०२४, प्रतिनिधी : अल्पसंख्याक दर्जा घेऊन अनेक सवलती मिळवायच्या, शिक्षणाच्या अधिकारापासूनही सुटका करून घ्यायची आणि ज्या अल्पसंख्याक समुदायासाठी संस्था सुरू करतो, त्या समुदायालाही योग्य न्याय द्यायचा नाही, हे धोरण योग्य नसून त्यात शासन स्तरावर सुधारणा करण्याची गरज महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क आयोगाच्या अध्यक्षा अॅड. सुशीबेन शाह यांनी व्यक्त केली. लहान मुलांच्या शिक्षण विषयक हक्कांबद्दल शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह मंत्रालयात झालेल्या बैठकीदरम्यान त्या बोलत होत्या. अल्पसंख्याक दर्जा असलेल्या शिक्षण संस्थांसाठी केंद्र सरकारने निश्चित केलेली नियमावली लागू करून राज्य सरकारने अशा शाळांना परवाना देताना अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी किमान टक्केवारी निश्चित करावी, अशी भूमिका त्यांनी व्यक्त केली.
मुंबई शहर व उपनगरातील अनेक शाळा अल्पसंख्याक दर्जाचं कारण पुढे करत मुलांना प्रवेश नाकारत असल्याच्या तक्रारी राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाकडे आल्या होत्या. या तक्रारींची दखल घेत या तसेच बाल हक्क संबंधित विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षा अॅड. सुशीबेन शाह यांनी शिक्षण सचिव रणजितसिंह देओल, शिक्षणाधिकारी सुरज मांढरे यांच्यासह शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. मंत्रालयात पार पडलेल्या या बैठकीसाठी बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या सदस्या अॅड. निलिमा चव्हाण, अॅड. संजय सैंगर आणि सायली पालखेडकर हेदेखील उपस्थित होते.
