सध्या युपीआय पेमेंटवर कोणताही चार्ज आकारला जात नाही आहे. पेटीएम गेल्या काही महिन्यांपासून रिचार्ज, गॅस बुकिंग आदींसाठी १-२ रुपये चार्ज आकारत होते. परंतु, पेटीएम बँकेवरील कारवाईनंतर ते देखील ताळ्यावर आले आहेत. अशावेळी आता फोन पे, गूगल पे आदी अॅप कंपन्या युपीआय पेमेंटवर चार्ज आकारण्यासाठी हालचाली करत आहेत. यापूर्वीही आशा बातम्या आल्या होत्या, यावेळी केंद्र सरकारने ठामपणे नकार कळविला होता. पेटीएम बँकेवरील बंदीचा फायदा अन्य कंपन्यांना होणार असून आपले उखळ पांढरे करण्याचा प्रयत्न या कंपन्यांचा आहे.
फिनटेक कंपन्या युपीआय मध्ये महसूल कमी होण्याबद्दल चिंता व्यक्त करत आहेत. दीर्घकाळ टिकून राहण्यासाठी मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) सह क्रेडिट कार्ड सारखी प्रणाली आवश्यक आहे. झिरो एमडीआर बिझनेस मॉडेलमुळे तोटा होत असल्याचा दावा या कंपन्यांकडून केला जात आहे. काही फिनटेक कंपन्यांनी प्रीपेड पेमेंट उपकरणांद्वारे केलेल्या युपीआय पेमेंटवर शुल्क आकारण्याबाबत एनपीसीआयशी चर्चा देखील केली आहे. याबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही. युपीआय पेमेंटवर शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव सरकारने आधीच नाकारला आहे. एनपीसीआयने देखील यावर कोणतेही वक्तव्य केलेले नाही.
आरबीआयच्या बंदीनंतर, पेटीएमचे युपीआय व्यवहार फेब्रुवारीमध्ये १.४ अब्ज वरून १.३ अब्ज पर्यंत घसरले होते. याचा फायदा या दोन कंपन्यांना झाला आहे. युपीआय मार्केटचा सुमारे ८० टक्के भाग गूगल पे आणि फोन पे ने काबिज केलेला आहे.
