पुणे, ०९ फेब्रुवारी २०२४, प्रतिनिधी : पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाचा प्रस्ताव मंजुरीच्या अंतिम टप्यात असताना राज्य सरकारने २१३ किलोमीटर लांबीच्या पुणे-नाशिक ग्रीन कॉरिडॉर (द्रुतगती मार्ग) प्रकल्पाच्या आखणीस मान्यता दिली आहे. त्यामुळे हायस्पीड रेल्वे आणि ग्रीन कॉरिडॉर एकत्र होणार की स्वतंत्र? किंवा एका प्रकल्पावर गंडांतर येणार, यावरून उलट-सुलट चर्चा सुरू झाली आहे.
केंद्र सरकारच्या रेल्वे मंत्रालयाने ‘व्हिजन २०२०’ तयार केले आहे. त्यामध्ये पुणे-नाशिकदरम्यान सेमी हायस्पीड द्रुतगती लोहमार्ग बांधण्याचे नियोजित आहे. या मार्गाची आखणी पूर्ण झाली असून केंद्रीय रेल्वे मंत्रालय आणि राज्य सरकारने त्यास मान्यता दिली आहे. अंतिम मान्यतेचा प्रस्ताव केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाकडे मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे. असे असतानाच पुणे ते नाशिक औद्योगिक द्रुतगती महामार्गाचा तांत्रिक व वित्तीय सुसाध्यता अहवाल तयार करण्याचे निर्देश मध्यंतरी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (एमएसआरडीसीला) दिले होते.
त्यावरून वाद निर्माण झाला होता. तेव्हा महारेल्वेच्या अधिकाऱ्यांसमवेत झालेल्या बैठकीत फडणवीस यांनी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाला गती देणार असल्याचे जाहीर केल्यानंतर या वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला.
