नवी दिल्ली, २० डिसेंबर २०२३, प्रतिनिधी : नव्या भारत देशाचे नवे कायदे तयार होत आहेत. लोकसभेत तीन फौजदारी कायदा विधेयकांवर चर्चा झाली. या चर्चेला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी उत्तर दिले. दहशतवाद, देशद्रोह यांची व्याख्या कायद्यांच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. आता राजद्रोहासाठी नाही तर देशद्रोहासाठी शिक्षा होणार आहे. व्यक्तीस्वातंत्र्य, मानवी हक्क आणि सर्वांना समान वागणूक या तीन तत्त्वांच्या आधारे हे प्रस्तावित कायदे आणण्यात आले आहेत. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली प्रथमच, आपल्या फौजदारी न्याय व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवणारे तीन 150 वर्षे जुने इंग्रजांच्या काळातील कायदे बदलण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. नवे कायदे भारतीय नागरिक, भारताची संस्कृती याचा विचार करून तयार केले आहेत, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले.
नव्या कायद्यांमुळे होणार असलेले बदल
सीआरपीसीमध्ये कोणत्याही तक्रारीवर कारवाईसाठी कालमर्यादा नव्हती. नव्या कायद्यानुसार तक्रार आल्यावर ७२ तासांच्या आत एफआयआर दाखल करून पुढील कारवाई करावी लागेल.
दहशतवाद, देशद्रोह यांची व्याख्या कायद्यांच्या माध्यमातून करणार
आता राजद्रोहासाठी नाही तर देशद्रोहासाठी शिक्षा होणार
मॉब लिंचिंग या घृणास्पद गुन्ह्यासाठी फाशीची तरतूद
लैंगिक हिंसाचाराच्या प्रकरणात केवळ महिला न्यायदंडाधिकाऱ्यांपुढेच सुनावणी होणार
पीडितेचा जबाब महिला पोलीस अधिकाऱ्यासमोरच नोंदवला जाईल
खोटे आश्वासन देऊन किंवा ओळख लपवून शारीरिक संबंध ठेवणे गुन्ह्याच्या कक्षेत येणार
सामूहिक बलात्कारासाठी २० वर्षांच्या शिक्षेची किंवा जन्मठेपेची तरतूद
किरकोळ फौजदारी खटल्यांची सुनावणी वेगाने करणार, दंडाधिकारी 3 वर्षांपर्यंत शिक्षा असलेल्या प्रकरणांमध्ये सारांश चाचणी करू शकतील
सात वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा असलेल्या सर्व गुन्ह्यांमध्ये फॉरेन्सिक अनिवार्य
दहा वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा, जन्मठेप, फाशी यापैकी कोणतीही शिक्षा झालेल्यांना घोषीत गुन्हेगार म्हणता येईल
घोषीत गुन्हेगारांची मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार सरकारला मिळतील
