नवी दिल्ली, १८ डिसेंबर २०२३, प्रतिनिधी : संसदेचे यंदाचे हिवाळी अधिवेशन घुसखोरांमुळे आणि विरोधी खासदारांच्या निलंबनामुळे गाजत आहे. संसदेत झालेल्या घुसखोरीच्या मुद्यावर बोलताना संसदीय कामकाजाच्या शिस्तीचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी अनेक खासदारांचे निलंबन झाले आहे. शुक्रवारी राज्यसभेतून तृणमलू काँग्रेस पक्षाच्या डेरेक ओ’ब्रायन या खासदाराचे अधिवेशन संपेपर्यंत निलंबन करण्यात आले. तसेच लोकसभेतून १३ खासदारांचे अधिवेशन संपेपर्यंत निलंबन करण्यात आले. यानंतर सोमवारी एका दिवसात ३३ खासदारांचे निलंबन करण्यात आले. काँग्रेस खासदार अधीररंजन चौधरी यांच्यासह ३३ खासदारांचे निलंबन करण्यात आले. यानंतर लोकसभेचे कामकाज मंगळवार सकाळी ११ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. लोकसभा खासदार अब्दुल खालिक, विजय वसंत आणि के. जयकुमार यांच्या निलंबनाचे प्रकरण विशेषाधिकार समितीकडे पाठवले आहे.
विरोधकांची मागणी : संसदेतील घुसखोरी प्रकरणी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत आणि राज्यसभेत निवेदन द्यावे. घुसखोरीच्या मुद्यावर दोन्ही सभागृहात सविस्तर चर्चा करावी.
सोमवारी लोकसभेतून निलंबित झालेले खासदार :
शुक्रवारी निलंबित झालेले खासदार
लोकसभेतून निलंबित झालेले खासदार : बेनी बेहानन, व्हीके श्रीकंदन, मोहम्मद जावेद, पीआर नटराजन, कनिमोझी करुणानिधी, के सुब्रह्मण्यम, एस वेंकटेशन, मणिकम टागोर
लोकसभेतून निलंबित झालेले काँग्रेसचे खासदार : टीएन प्रतापन, हिबी इडन, एस जोथिमनी, रम्या हरिदास, डीन कुरियाकोस
तृणमूल काँग्रेसचे निलंबित झालेले राज्यसभा खासदार : डेरेक ओ ब्रायन
निलंबनाच्या कारवाईचा काँग्रेसने केला निषेध
विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी मोदी सरकार मोठ्या संख्येने विरोधी खासदारांचे निलंबन करत आहे, असा आरोप काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केला.
