नागपूर, ७ डिसेंबर २०२३, प्रतिनिधी : राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री असलेल्या अजित पवार यांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विक्रमाची नोंद केली. त्यांनी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी एकूण ५५ ,५२०.७७ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. याआधी जुलैमध्ये पावसाळी अधिवेशनात अजित पवार यांनी सुमारे ४१ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या होत्या.
डिसेंबर २०२३ च्या हिवाळी अधिवेशनात एकूण रु. ५५,५२०.७७ कोटींच्या पुरवणी मागण्या विधीमंडळात सादर करण्यात आल्या. यापैकी रु. १९,२४४.३४ कोटीच्या अनिवार्य, रु. ३२,७९२.८१ कोटींच्या कार्यक्रमांतर्गत व रु. ३,४८३.६२ कोटींच्या रकमा केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत अर्थसहाय्य उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने पुरवणी मागण्या आहेत. रु. ५५,५२०.७७ कोटींच्या स्थूल पुरवणी मागण्या असल्या तरी त्याचा प्रत्यक्ष निव्वळ भार हा रु. ४८,३८४.६६ कोटी एवढा आहे.
फडणवीस सरकारच्या काळात पाच वर्षात १५ अधिवेशांमध्ये १ लाख ९१ हजार ९८५ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या होत्या. राज्याची आर्थिक परिस्थिती बिकट होत असताना हा वाढीव बोजा कसा परवडणार असा प्रश्न त्यावेळी सातत्याने विरोधक विचारायचे. पण आता शिंदे सरकारचे अर्थमंत्री म्हणून अजित पवार यांनीच कोट्यवधी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या आहेत.
महत्त्वाच्या पुरवणी मागण्या
जल जीवन मिशन : ४२८३ कोटी
मनपा क्षेत्रात पायाभूत सुविधांसाठी : ३०० कोटी
पंतप्रधान पीक विमा योजना : २७६८ कोटी
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन : २७३८ कोटी
रस्ते बांधकाम : २४५० कोटी
श्रावण बाळ निवृत्तीवेतन योजना : २३०० कोटी
आशियाई विकास बँकेकडून प्राप्त होणारे कर्ज : २२७६ कोटी
नमो शेतकरी सन्मान निधी : २१७५ कोटी
यंत्रमाग, कृषिपंप ग्राहकांना विजदरात सवलत : १९९७ कोटी
पंतप्रधान आवास घरकुल योजना : १००० कोटी
मुंबई मेट्रो- मुद्रांक शुल्काचे प्रदान : १००० कोटी
स्वयंसहायता गटांना फिरता निधी : ९९६ कोटी
पोलिस कार्यालयीन इमारतींचे बांधकाम : ६९८ कोटी
संजय गांधी निराधार योजना अनुदान : ६८७ कोटी
पाटबंधारे विकास महामंडळांना अंशदान : ६०० कोटी
