कोलकाता, ३० ऑक्टोबर २०२३, प्रतिनिधी : ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारला लवादाच्या निर्णयामुळे धक्का बसला आहे. न्यायालयीन लढाईत नॅनो मोटार तयार करणाऱ्या टाटा मोटर्स कंपनीचा विजय झाला आहे. पश्चिम बंगालमधील सिंगूर जमीन घोटाळ्यात लवादाने टाटा मोटर्सच्या बाजूने निकाल दिला. यामुळे पश्चिम बंगाल सरकारला ७६६ कोटी रुपये आणि त्यावरील व्याज असा मोठा भुर्दंड भरावा लागणार आहे.
नॅनो मोटारच्या प्रकल्पासाठी कम्युनिस्ट सरकारने टाटा मोटर्स कंपनीला सिंगूर येथील एक हजार एकर जमीन दिली होती. प्रकल्पाला राज्य सरकारची मंजुरी मिळाली होती. पण त्यावेळी विरोधात असलेल्या ममता बॅनर्जी आणि त्यांच्या तृणमूल काँग्रेसने स्थानिकांना हाताशी धरून प्रकल्पाला विरोध सुरू केला. सगळी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली असूनही विरोधाची तीव्रता वाढू लागल्यामुळे टाटा मोटर्स कंपनीला आयत्यावेळी माघार घ्यावी लागली. यामुळे कंपनीला मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले. याची भरपाई मिळावी म्हणून टाटा मोटर्स कंपनीने तीन सदस्यांच्या लवादाकडे दाद मागितली. सर्व बाजू ऐकून घेतल्यानंतर लवादाने टाटा मोटर्स कंपनीच्या बाजूने निर्णय दिला.
पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास महामंडळाने टाटा मोटर्स कंपनीला ७६५.७८ कोटी रुपये द्यावे. तसेच प्रकल्प लांबणीच्या कालावधीसाठी ७६५.७८ कोटी रुपयांवर वार्षिक ११ टक्के व्याजाने अतिरिक्त रक्कम द्यावी, असा निर्णय लवादाने दिला. महामंडळ पश्चिम बंगाल सरकारच्या अखत्यारित येते. यामुळे लवादाच्या निर्णयाचा पश्चिम बंगाल सरकारला राजकीय फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
ममतांच्या नेतृत्वात झालेल्या विरोधामुळे टाटा मोटर्स कंपनीला खरेदी केलेले भूखंड परत करावे लागले होते. प्रकल्प पश्चिम बंगालमध्ये करण्याचा निर्णय रद्द करावा लागला होता. नंतर गुजरात सरकारने आकर्षक प्रस्ताव दिल्यामुळे टाटा मोटर्स कंपनीने नॅनो प्रकल्प गुजरातमध्ये स्थलांतरित केला. यानंतर टाटा मोटर्स कंपनीने भरपाईची मागणी केली होती.
