मुंबई, १८ ऑक्टोबर २०२३, प्रतिनिधी : कोयना प्रकल्पग्रस्तांना सात जिल्ह्यांमध्ये करण्यात आलेल्या जमीन वाटपाचा सर्वंकष आढावा घेण्यात यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित विविध मागण्या, विशेषतः रायगड जिल्ह्यात पुनर्वसन झालेल्या २२ गावांच्या नागरी सुविधांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी तत्काळ कार्यवाही करावी असेही मुख्यमंत्र्यांनी निर्देशीत केले.
कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या जमीन वाटपाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची माहिती या बैठकीत देण्यात आली. या आदेशानुसार प्रधान सचिव मदत व पुनर्वसन यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली आहे. विभागीय आयुक्त कोकण व पुणे तसेच जिल्हाधिकारी सातारा, रायगड, पुणे, ठाणे आणि सोलापूर यांचा या समितीत सदस्य म्हणून समावेश आहे. या समितीची गुरुवारी बैठक होणार आहे.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, कोयना प्रकल्पग्रस्तांना आजवर वाटप झालेल्या जमिनींचा सर्वंकष आढावा घेण्यात यावा. प्रकल्पग्रस्तांच्या पात्र अपात्र याबाबतची पडताळणी केली जावी. जेणेकरून अजूनही जमीन न मिळालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना जमिनींचे वाटप करता येईल. सातही जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांबाबत संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी मदत व पुनर्वसन विभागाला अहवाल द्यावा. काही प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनींवर त्या विना वापर असूनही त्यांचा सातबारा बंद झालेला असेल तर त्या परत देण्याबाबत कार्यपद्धती निश्चित करावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
रायगड जिल्ह्यातील खोपोली तालुक्यात कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या २२ गावांचे पुनर्वसन केले आहे. पण त्यांना अजूनही नागरी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या नाहीत. याकडे लक्ष वेधण्यात आले. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी मदत व पुनर्वसन विभागाला प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले.
तत्पूर्वी, बैठकीत सातारा जिल्ह्यातील तापोळा (ता. महाबळेश्वर) येथील जिल्हा परिषदेच्या बोटी व बार्जद्वारे जलवाहतूक करणाऱ्या १४ कामगारांच्या सेवेबद्दल चर्चा झाली. यात या कामगारांना मदत व पुनर्वसन विभागाने सेवेत सामावून घेण्यासाठी यापूर्वीच्या सूचनांनुसार कार्यवाही केल्याची माहिती देण्यात आली.
