मुंबई, १२ ऑक्टोबर २०२३, प्रतिनिधी : पथकर नाक्यांवर वाहनांच्या रांगा लागू नये यासाठी आवश्यक मनुष्यबळाची संख्या वाढवावी. स्वच्छतागृहासह रुग्णवाहिका, प्रथमोपचार सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. मुंबई एन्ट्री पॉईंटच्या टोलनाक्यांवर व्हीडीओ चित्रीकरण करण्यात यावे, पथकर मार्गावरील पुलांचे, उड्डाणपुलांचे, भुयारी रस्त्यांचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. यावेळी झालेल्या बैठकी दरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित विभागाला निर्देश दिले. यावेळी शिष्टमंडळासमवेत आलेल्या मुलुंड, ठाणे येथील गृहनिर्माण संस्थांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे टोल वाढ आणि टोल नाक्यांवरील गर्दी, सोयी सुविधा याबाबत समस्या मांडल्या. यावेळी टोल बाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
कराराप्रमाणे टोलनाक्यांवर कंत्राटदाराने आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजे. त्यामध्ये स्वच्छता गृहे, रुग्णवाहिका, प्रथमोपचार सुविधा, क्रेन या बाबी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. स्वच्छतागृहांची स्वच्छता सतत राखली पाहिजे. मंत्री भुसे, एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांनी शिष्टमंडळातील प्रतिनीधींना सोबत घेऊन शुक्रवारपासून टोलनाक्यांवरील सुविधांची पाहणी करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
टोलनाक्यांवर पिवळ्या पट्टीपर्यंत वाहनांची रांग लागणार नाही याची दक्षता कंत्राटदाराने घेतली पाहिजे. वाहनांच्या रांगा लागल्या तर तसेच वाहने सोडून दिली पाहिजे. यासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ नेमण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
मुंबई परिसरातील पाचही टोलनाक्यांवर येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या वाहनांची संख्या मोजण्यासाठी व्हिडीओग्राफी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. पुढील १५ दिवस हे चित्रीकरण करावे असेही त्यांनी सांगितले. टोल मार्गावरील जे उड्डाणपुल, पुल, भुयारी मार्ग आहेत त्यांचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. मुंबई हद्दीतील मुलुंड येथील हरिओम नगर वसाहतीमधील रहिवाशांना टोल नाक्यावरून मुंबईत जावे लागू नये यासाठी नवघर पोलिस ठाण्याजवळील नाल्यावर तातडीने पुल करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
पोलिसांच्या घरांच्या विषयावरही चर्चा झाली. पोलिसांना निवास देण्याची भूमिका राज्य शासनाची आहे आणि त्यासाठी पुढाकारही घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पोलिसांना हक्काची घरे मिळावीत यासाठी सिडकोला पाच हजार घरांचे उद्दीष्ट देण्यात आले आहे. मुंबईत पोलिसांना हक्काची घरे कशी मिळतील यासाठी खासगी विकासकांना आणि एसआरए प्रकल्पांमध्ये वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक देऊन अधिकची घरे मिळू शकतील का य़ासाठी अभ्यास करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
