मराठवाड्यातील मंत्रिमंडळ बैठकीत झाले ‘हे’ महत्त्वाचे निर्णय

औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर), १६ सप्टेंबर २०२३, प्रतिनिधी : मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाचे औचित्य साधून औरंगाबाद येथे राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. या बैठकीत जनहिताचे अनेक निर्णय झाले. मराठवाड्यातील प्रश्न सोडवण्यासाठीही काही निर्णय झाले. मंत्रिमंडळ निर्णय : १. मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणावर जलसिंचन होणार. ११ जलसंपदा प्रकल्पांना मान्यता. १३ […]

मराठवाड्यातील मंत्रिमंडळ बैठकीत झाले ‘हे’ महत्त्वाचे निर्णय

औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर), १६ सप्टेंबर २०२३, प्रतिनिधी : मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाचे औचित्य साधून औरंगाबाद येथे राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. या बैठकीत जनहिताचे अनेक निर्णय झाले. मराठवाड्यातील प्रश्न सोडवण्यासाठीही काही निर्णय झाले.

मंत्रिमंडळ निर्णय :

१. मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणावर जलसिंचन होणार. ११ जलसंपदा प्रकल्पांना मान्यता. १३ हजार ६७७ कोटींचा सुधारित वाढीव खर्च मंजूर .

२. अंबाजोगाई तालुक्यात लाल कंधारी, देवणी देशी गोवंशाचे जतन करणार

३. छत्रपती संभाजीनगरला फिरत्या भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाळेची स्थापना

४. ग्रामीण महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी १०७६ कोटींची वाढीव तरतूद. मराठवाड्यातील १२ लाखांपेक्षा जास्त महिलांना लाभ.

५. हिंगोली येथे नवीन वैद्यकीय शासकीय महाविद्यालय. ४८५ कोटी खर्चास मान्यता

६. राज्यातील वरिष्ठ निवासी डॉक्टर्सना ८५ हजार रुपये दरमहा मानधन. १२.८५ कोटी खर्च

७. सौर ऊर्जा कुंपणासाठी रक्कम थेट हस्तांतरित होणार

८. समग्र शिक्षामधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात १० टक्के वाढ.

९. राज्यातील शाळा आता दत्तक घेता येणार गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी निर्णय.

१०. सिल्लोड येथे दिवाणी न्यायालय

११. परळी वैजनाथ येथे नवीन शासकीय कृषी महाविद्यालय

१२. परळी वैजनाथ येथे नवीन शासकीय कृषी व्यवसाय व व्यवस्थापन महाविद्यालय

१३. परळी वैजनाथ येथे सोयाबीन संशोधन प्रशिक्षण व प्रक्रिया उपकेंद्र. सोयाबीन उत्पादनास गती येणार

१४. सोयगाव तालुक्यात शासन अनुदानित कृषी महाविद्यालय

१५. नांदेड येथे नवीन शासकीय कृषी महाविद्यालय

१६. धाराशिव येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी जागा

१७. जालना येथे आयटीआय इन्क्युबेशन सेंटर स्थापणार. १० कोटीस मान्यता

१८. गोर (बंजारा) समाज भवनासाठी नवी मुंबई येथे भूखंड देणार

१९. राज्यात ‘मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण’ अभियान राबविणार

२०. २००५ पूर्वी नियमित पदावर अस्थायी सेवेतील कार्यरत आणि २००९ मध्ये नियमित सेवेत असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना मॅटच्या आदेशाचा लाभ

Advertisement
Home
Photo
Webstory
Videos
TV Number
TV Number
TV Number
TV Number