जालना, ९ सप्टेंबर २०२३, प्रतिनिधी : मराठा समाजातील सर्व नागरिकांना कुणबी हे प्रमाणपत्र द्यावे आणि अप्रत्यक्षपणे ओबीसी आरक्षणाचा लाभ द्यावा अशी मागणी करत मनोज जरांगे – पाटील उपोषण करत आहेत. हे उपोषण यापुढेही सुरू राहणार असल्याचे जरांगे – पाटील म्हणाले. त्यांनी राज्य शासनाशी चर्चा केली पण उपोषण मागे घेण्यास नकार दिला.
मराठवाड्याचे मूळ निवासी असलेल्या अनेक मराठा कुटुंबियांची सरकारी कागदांवर मराठा अशी नोंद आहे. या उलट राज्याच्या उर्वरित भागातील मूळ निवासी असलेल्या अनेक मराठा कुटुंबियांची सरकारी कागदांवर कुणबी अशी नोंद आहे. कुणबी समाजाला राज्यात ओबीसी अंतर्गत आरक्षण आहे. पण मराठा अशी नोंद असणाऱ्यांना राज्यात आरक्षण नाही. ही परिस्थिती बदलावी आणि मराठा अशी नोंद असलेल्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे यासाठी मनोज जरांगे – पाटील उपोषण करत आहेत.
राज्य शासनाने मराठा अशी नोंद असलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी त्यांच्या जुन्या नोंदी दाखवण्याची अट घातली आहे. वंशावळीच्या या नोंदी बघून प्रमाणपत्र देऊ असे राज्य शासनाने जाहीर केले आहे. कोणी आयत्यावेळी बनावट कागदपत्रे दाखवून आरक्षणाच्या तरतुदींचा गैरफायदा घेऊ नये यासाठी जुन्या नोंदी बघण्याची अट शासनाकडून घालण्यात आली आहे. पण या अटीवरून तिढा निर्माण झाला आहे. जरांगे – पाटील यांनी उपोषण सुरू ठेवणार असल्याचे जाहीर केले आहे.
जालना जिल्ह्याचे पोलीस अधिक्षक सक्तीच्या रजेवर
जालना जिल्ह्यात मराठा आंदोलन सुरू असताना बंदोबस्तासाठी पोलीस उभे होते. उपोषण करत असलेल्या मनोज जरांगे – पाटील यांना वैद्यकीय तपासणीसाठी चांगल्या रुग्णालयात घेऊन जाण्यास इच्छुक असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले. यावेळी आंदोलकांकडून विरोध सुरू आहे. पोलिसांवर दगडफेक झाली. या दगडफेकीत ४५ पोलीस जखमी झाले. परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे बघून पोलिसांनी लाठीमार केला. या लाठीमारावरून शिंदे सरकार समर्थक आणि विरोधक यांच्यात राजकीय वाद पेटला आहे. राज्य शासनाने लाठीमार झाला त्यावेळच्या जालना जिल्ह्याच्या पोलीस अधिक्षकांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले आहे. लाठीमार प्रकरणी चौकशी सुरू आहे. कॅमेरा फूटेज तपासून आणि सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याचे संकेत राज्य शासनाने दिले आहेत. पण आतापर्यंतच्या राज्य शासनाच्या कारवाईने मनोज जरांगे – पाटील यांचे समाधान झालेले नाही. सक्तीच्या रजेवर असलेल्या पोलीस अधिक्षकांचे निलंबन करावे अशी मागणी जरांगे – पाटील करत आहेत. पण नियमानुसार चौकशी सुरू असल्यामुळे अहवाल आल्यानंतर पोलीस अधिकाऱ्यावरील कारवाईचा निर्णय घेतला जाईल; अशी भूमिका राज्य शासनाने घेतली आहे. शासनाच्या या भूमिकेविषयी मनोज जरांगे – पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यास विरोध
मराठा समाजाला ओबीसीच्या कोट्यातून आरक्षण देण्याची चर्चा होत असताना धुळ्यातील ओबीसी संघटनांनी मराठा समाजाला ओबीसीच्या कोट्यातून आरक्षण देण्यास विरोध दर्शवला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे मात्र ओबीसीच्या कोट्याला धक्का लागू नये. ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागला तर सरकारला सळो की पळो करून सोडू असा इशारा ओबीसी संघटनांनी दिला आहे. समता परिषद, ओबीसी आरक्षण बचाव समिती, खान्देश माळी महासंघ या संघटनांच्या वतीने ही निदर्शने करण्यात आली. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे देऊ नयेत अशी मागणी ही निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
ठाणे बंदची हाक
मराठा आरक्षणासाठी ठाणे जिल्ह्यातील सर्व मराठा संघटनांनी सोमवार ११ सप्टेंबर रोजी ठाणे बंदची हाक दिली आहे. हे आंदोलन होऊ नये यासाठी चर्चेतून तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे वृत्त आहे.
