मुंबई, ७ सप्टेंबर २०२३, प्रतिनिधी : मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्याच्या मंत्रिमंडळाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मंत्रिमंडळाने निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. तसेच महाराष्ट्रातील ज्या मराठा नागरिकांकडे जुन्या नोंदी असतील त्यांना तपासणी करून नंतर कुणबी अशी प्रमाणपत्रे दिली जातील. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय झाला.
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी घेतलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयांनंतर २४ तासांच्या आत शिंदे सरकारने शासन निर्णय अर्थात जीआर काढला आहे. ही प्रक्रिया करून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी गंभीर असल्याचे संकेत राज्य शासनाने दिले आहेत.
निजामकालीन नोंदी
निजामकालीन नोंदीनुसार ज्यांच्या आधीच्या पिढ्यांच्या नोंदी कुणबी अशा आहेत त्या मराठा नागरिकांना कुणबी प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. जुन्या नोंदी तपासून ही प्रमाणपत्रे दिली जातील.
जरांगे पाटलांनी उपोषण सोडावे
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी समिती स्थापन केली आहे. जरांगे पाटलांकडे काही पुरावे, कागदपत्रे असतील तर ही माहिती जरांगे पाटलांनी निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे द्यावे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. जरांगे पाटलांनी उपोषण सोडावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.
मराठवाड्यात मूळं असलेल्या नागरिकांना होणार फायदा
ज्या नागरिकांची मूळं मराठवाड्यात आहेत त्यांना कुणबी प्रमाणपत्राबाबतच्या निर्णयाचा फायदा होईल, असे या विषयातील अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.
