पालघर, ३१ ऑगस्ट २०२३, प्रतिनिधी: पालघर मधील दापचारी येथील दुग्ध प्रकल्पात राहणाऱ्या १६० पेक्षा अधिक कुटुंबांना त्यांची पन्नास वर्षा पासूनची असलेली घर आणि शेतीची जमीन सरकार जमा करण्याच्या नोटीसा दिल्या आहेत . अचानक आलेल्या नोटिसांमुळे येथील शेकडो कुटुंब सध्या मोठ्या चिंतेत आहेत.
मुंबई ठाण्यासह महाराष्ट्राला दुग्धपुरवठा करण्यासाठी १९७४ – ७५ साली राज्य सरकारने दापचरी येथे ६ हजार एकरवर दुग्ध प्रकल्प विकसित केला. या ठिकाणी जास्तीत जास्त दूध उत्पादित व्हावं म्हणून महाराष्ट्रातल्या कानाकोपऱ्यातून जाहिराती देऊन सरकारने अडीचशे पेक्षा अधिक कुटुंबांना दापचरी येथे जमीन आणि संकरित गाई देऊ केल्या.
सरकारने दिलेली जमीन आणि गाई या सगळ्याचा शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून वापर करून जास्तीत जास्त दूध उत्पादन करावं असा यामागचा उद्देश होता. सरकारने दिलेल्या या योजनेमुळे मराठवाडा,विदर्भ, कोकण अशा विविध ठिकाणाहून अनेक कुटुंबांनी आपली वडिलोपार्जित जागा आणि घर विकून दापचरी येथे बस्तान मांडलं. मात्र काहीच वर्षात सरकारच्या अनास्थेमुळे हा प्रकल्प बंद पडला.
पन्नास वर्षानंतर सरकारने अचानक १६० पेक्षा जास्त कुटुंबांना घर आणि युनिट सोडण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. यामध्ये विज पाणी आणि इतर सुविधा पुरवल्याच्या नावाखाली या कुटुंबांना लाखो रुपयांची थकबाकी देण्यात आली असून ही थकबाकी भरून त्वरित जागा खाली करा असे निर्देश राज्याच्या दुग्धविकास विभागाकडून देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता पुढे आम्ही जायचं कुठे आणि जगायचं कसं ? असा संतप्त सवाल येथील प्रकल्पवासीयांकडून विचारला जातोय. दापचरी येथे सरकारच्या असलेल्या हजारो एकरवर सरकारला नवीन प्रकल्प आणायचा असेल तर त्यांनी जरूर आणावा मात्र आम्हाला बेघर करून आमच्यावर अन्याय करू नये अशी आर्तहाक सध्या येथील शेकडो कुटुंब देत आहेत.
