मुंबई, १२ ऑगस्ट २०२३, प्रतिनिधी : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कामात हस्तक्षेप करून त्यांना दमदाटी किंवा मारहाण करणाऱ्यास पाच वर्षे तुरुंगात पाठविण्यात तरतूद करण्यात आली होती. एवढेच नव्हे तर असे गुन्हे अजामीनपात्र ठरविण्यात आले होते. मात्र आता महाराष्ट्र शासनाने IPC ३५३ (सरकारी कामात अडथळ) हा अपराध अजामीनपात्र वरुन जामीनपात्र केला आहे. तसेच पाच वर्षाऐवजी शिक्षेची तरतूद दोन वर्षे केली आहे. सरकारी कामकाजात अडथळा आणल्याच्या तक्रारी करुन भारतीय दंड संहितेच्या (Indian Penal Code (IPC) ३५३ कलमातील सुधारित नियमांचा वापर केला जातो, असा सर्वपक्षीय आमदारांचा आरोप होता. या कलमातील तरतुदींचा फेरविचार करण्यासाठी विधिमंडळ सदस्यांची समिती गठीत करण्यात आली होती.
शासकीय अधिकारी-कर्मचारी ऐकत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. तथापी मनमानी करीत बेकायदा पद्धतीने काम करुन घेण्यासाठी लोकप्रतिनिधी सरकारी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना दमदाटी, शिवीगाळ करुन मारहाण करत असल्याच्या तक्रारी सरकारी कर्मचारी संघटना व सरकारी अधिकाऱ्यांच्या महासंघाकडून शासन दरबारी केली होती. परिणामी शासकीय कामकाजात अडथळा आणल्याच्या आरोपावरुन भारतीय दंड संहिता ३५३ च्या (सरकारी कामात अडथळा) कलमामध्ये सुधारणा करुन हा गुन्हा अजामीनपात्र आणि पाच वर्षांची शिक्षा करण्याची तरतूद केली होती. मात्र, आता यामध्ये बदल करण्यात आला आहे.
शिवाय, या कलमाखाली दाखल खटला सत्र न्यायालयात चालविला जात होता. पण आता भारतीय दंड संहिता, १९८०आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता १८७३ या महाराष्ट्रात लागू असलेल्या कायद्यात सुधारणा करण्यासंबंधीचे विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आले. त्यानुसार भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३५३मध्ये व फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. याबाबतचा अध्यादेश शासनाने काढला आहे.
“मागील काही वर्षांत ३५३ कलमाचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप केला जात होता. या कलमानुसार दाखल होणाऱ्या गुन्ह्याचे प्रमाण वाढले आहे. यावरून आरोपाला पृष्टी मिळत आहे. यात केलेल्या सुधारणांमुळे कायद्याचा दुरुपयोग थांबण्यास निश्चितच मदत होईल.” – ऍड. गणेश माने, फौजदारी वकील.सरकारी कामात अडथळा या कायद्याचे अधिकाऱ्यांना संरक्षण होते. रस्त्यावर काम करणाऱ्या पोलिसांना गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांशी सामना करावा लागतो. त्यात वाहतूक पोलीस, मदतीला धावून जाणारे मार्शल यांना मारहाण करणे, धक्काबुकी करणे असे प्रकार होत असतात. आता सरकारी कर्मचारी यांच्याशी हुज्जत घालण्याचे प्रकार वाढतील. धमक्या देऊन, मारहाण करून कामं करून घेतली जातील. त्यांना ब्लॅकमेल केले जाईल, अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे.
