मराठा आरक्षणासंबंधी पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर मराठा आरक्षण उमसमितीची शुक्रवारी बैठक पार पडली. या बैठकीत मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असल्याची प्रतिक्रिया मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली आहे. तसेच, मराठा आरक्षणासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्यात येणार असून नवा आयोग नेमून मराठा समाजाचा विस्तृत आणि शास्त्रीय सर्वेक्षण करण्यात येईल, असेही देसाई म्हणाले.
गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंबंधी पुनर्विचार याचिका फेटाळली. त्यामुळे राज्यातील मराठा आरक्षणाचा विषय सध्यातरी अधांतरी आहे. त्यानंतर शुक्रवारी मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक पार पडली. त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासंबंधी क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले. तसेच पुनर्विचार याचिकेच्या माध्यमातून ज्या गोष्टी राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडता येऊ शकल्या नाहीत त्या गोष्टी क्युरेटिव्ह याचिकेच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयाच्या समोर मांडता येणार असल्याचे शंभूराज देसाई म्हणाले.
मराठा आरक्षणाच्या बैठकीत सह्याद्री अतिथिगृहावर मराठा आरक्षणाबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीचे सदस्य अध्यक्ष उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकात पाटील, बंदरे मंत्री दादा भुसे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई, उद्योग मंत्री उदय सामंत, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रवींद्र चव्हाण, तसेच आमदार प्रवीण दरेकर, माजी न्या. एम जी गायकवाड, महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, एड विजय थोरात, अण्णासाहेब पाटील, आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील उपस्थित होते.
मराठा आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्री काय म्हणाले?
क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्याची कार्यवाही त्वरित करण्यात यावी, याशिवाय आपल्याला आता मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी विस्तृत सर्वे करावा लागेल. हा सर्वे करतांना नेमण्यात येणारी संस्था सुद्धा निष्पक्ष, कार्यक्षम असणे गरजेचे आहे. या संस्थेस सर्व प्रकारच्या सुविधा, मनुष्यबळ, प्रशासनाचे सहकार्य उपलब्ध करून देण्यात यावे, असे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.
