महारेराची संनियंत्रण यंत्रणा सक्षम करण्याचा भाग म्हणून महारेराच्या स्थापनेनंतर 2017 पासून नोंदविलेल्या प्रकल्पांचा आढावा घ्यायला महारेराने सुरुवात केली आहे. राज्यातील 2 हजार गृह प्रकल्पांना महारेराने नोटीसा पाठवल्या आहेत. या प्रकल्पांनी नोंदणी करतांना दिलेल्या नोंदणीक्रृत ई मेल पत्यावर नोटीस पाठविली जात आहे. आणखी 16 हजार गृह प्रकल्पांना नोटीसा पाठवल्या जाणार आहेत.
महारेरांमध्ये नोंदणी केल्यानंतर रेरा कायद्याच्या कलम 11 नुसार प्रकल्प प्रवर्तकाने नोंदणीच्या वेळी दिलेली माहिती दर 3 महिन्यांनी महारेराच्या संकेतस्थळावर अध्ययावत करणे बंधनकारक आहे. पण, बहुतांश बिल्डरांनी नोंदणी झाल्यापासून ही माहिती अध्यायावत केलेली नाही. त्यामुळे महारेराकडून अशा सर्व बिल्डरांना सर्व त्रुटींबाबत कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आली आहे.
महारेरा कायद्यानुसार प्रवर्तकाकडे ग्राहकांकडून आलेल्या पैशांपैकी 70 टक्के पैसे रेरा नोंदणी क्रमांक निहाय स्वतंत्र खाते उघडून त्यात ठेवणे आवश्यक आहे. बांधकामाच्या प्रत्येक टप्प्यावर हे पैसे काढताना प्रकल्प पूर्ततेची टक्केवारी, गुणवत्ता, अदमासे खर्च याचे अनुक्रमे प्रकल्प अभियंता, वास्तुशास्त्रज्ञ आणि सनदी लेखापाल यांचे प्रमाणपत्र बँकेला सादर करणे आवश्यक आहे. प्रकल्पातील किती सदनिका, प्लॉट्स विकले याची तिमाही वस्तुसूचीही( इन्व्हेंटरी) संकेतस्थळावर त्याची नोंद करणे बांधणकार आहे. तसेच दर सहा महिन्याला प्रकल्प खात्याचे लेखापरीक्षण करून प्रत्येक वर्ष संपल्यानंतर सहा महिन्यांनी , या खात्यातून काढलेली रक्कम प्रकल्प पूर्ततेच्या प्रमाणात काढली आणि किती खर्च झाला याचे ऑडिट सादर करणे बंधनकारक आहे
महारेराने गेल्या 5 वर्षांत नोंदविलेल्या सर्व गृहनिर्माण प्रकल्पांची झाडाझडती सुरु केली आहे. 2017-18 ते 2021-22 अशा पाच वर्षांच्या कालावधीची माहिती सादर करायची आहे. कदाचित मध्यंतरीच्या कोविड संकटामुळे ही माहिती नोंदवली गेली नव्हती. असे गृहीत धरून ५ वर्षांची माहिती एकाच परिपत्रकात देण्याची सवलत देण्यात आली आहे. जे त्यांनी महिनाभरात करणे अपेक्षित आहे.
