मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांना वीजदरात सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील मार्च २०२२ पर्यंतचे खटले मागे घेतले जाणार आहेत.शेतकऱ्यांना वीज दरात उपसा सिंचनमध्ये प्रति युनिट सवलत दिलेली आहे. याच निर्णयासोबतच मुख्यमंत्र्यांनी अनेक निर्णय घेतले आहे. ग्रामीण भूमिहीन घरकुल योजनेचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे.
लोणार सरोवरच्या संवर्धनासाठी ३७० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्याचा मोठा निर्णय बुधावरच्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी लोणार सरोवराला भेट देत येथील विकास व संवर्धनासाठी २०० कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली होती. उद्धव ठाकरेंचा लोणार विकास हा ड्रीम प्रोजेक्ट मानला जात असताना आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी बुधवारच्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत लोणार संवर्धनासाठी उद्धव ठाकरेंपेक्षा १७० कोटी जास्त देत ३७० कोटीच्या निधी देण्याची घोषणा केली आहे.उद्धव ठाकरेंच्या या ड्रीम प्रोजेक्टला एकनाथ शिंदेंनी मोठं खतपाणी दिल्याची सध्या चर्चा सुरू झाली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकारांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयांची माहिती दिली. ते म्हणाले की, जे शेतकरी नियमित कर्जफेड करत होते, त्यांना ५० हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय़ घेण्यात आला. तसेच पूरस्थितीत मदतीसाठी जे शेतकरी वगळण्यात आले होते, त्यांना मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचा १४ लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार असून तिजोरीवर यामुळे ६ हजार कोटींचा भार पडणार आहे. शेतकऱ्यांना वीज दरात उपसा सिंचनमध्ये प्रति युनिट एक रुपयांची सवलत देण्यात आली आहे.
