ईडी म्हणजेच ज्याला आपण मराठी भाषेमध्ये अंमलबजावणी संचालनालय असे म्हणतो. देशातील आर्थिक गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी १ मे १९५६ रोजी सक्तवसुल संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली होती. भाजप नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या काळात २००२ मध्ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्याला मंजुरी मिळाली. १ जुलै २००५ पासून याची अंमलबजावणी सुरु झाली. हा कायदा फौजदारी गुन्ह्याबाबतचा कायदा आहे. यामध्ये संपत्ती जप्त, करणे हस्तांतरण, रुपांतरण अणि संपत्तीच्या विक्रीवर बंदी घालणे असे कारवाईची तरतुद आहे. मनी लाँडरिंग प्रकरणी ‘पीएलएल’ कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्याचे ‘ईडींला अधिकार आहेत. तसेच ‘ईडी’ संशयास्पद आर्थिक व्यवहार असणारी संपत्ती जप्त करु शकते. तसेच संबंधिताला अटकही करु शकते. या कायदान्वेय संशयित दोषी ठरल्यास त्याला तीन ते १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षाही सुनावली जावू शकते. या कायद्यातील अनेक तरतुदींच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
हवाला प्रतिबंध कायदा अर्थात पीएमएलए अंतर्गत आरोपीना अटक करणे त्यांच्या ठिकाणांवर धाडी टाकणे, समन्स पाठवणे तसेच त्यांचे स्टेटमेंट घेण्याच्या सक्तवसुली संचलनायला अधिकार असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. ईडीविरोधात याचिका फेटाळून लावत सर्वोच्च न्यायालयाने तपास संस्थांचे सर्व अधिकार अबाधित ठेवले आहेत. पीएमएलए अंतर्गत अटक करणे, जामीन देणे, संपत्ती जप्त करण्याचा अधिकार भारतीय दंड संहितेच्या बाहेरचा विषय आहे. अशा स्थितीत हे अधिकार संवैधानिक नाहीत, असा युक्तिवाद याचिका कर्त्यांकडून करण्यात आला होता. वादी-प्रतिवादींचा युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने संशयितांना अटक करणे, त्यांच्या ठिकाणांवर धाडी टाकणे, आरोपींना समन्स पाठविणे, तसेच त्यांचे स्टेटमेंट आदी अधिकार अबाधित ठेवले आहेत. तपासादरम्यान ईडी, एसएफआयओ तसेच महसूल गुप्तचर संचलनालयाच्या अधिकाऱ्यासमोर देण्यात आलेला जबाबदेखील वैध मानला जाईल. तर आरोपींना तक्रारीची प्रत देणे तपास संस्थेसाठी बंधनकारक राहील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.कोणत्या गुन्ह्याअंतर्गत अटक केली जात आहे, याची माहिती आरोपीला देणे पुरेसे आहे, असे सांगतानाच न्यायालयाने जामिनासाठीच्या अटी कायम ठेवल्या आहेत.
