ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून निर्माण झालेला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा गोंधळ संपायला तयार नाही. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. त्यानुसार आयोगाने कार्यक्रमही जाहीर केला आहे. स्थानिक निवडणुका घेण्याबाबत आता राज्यनिवडणूक आयोगाने नवी भूमिका घेतली आहे.राज्यनिवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करून एक विनंती केली आहे.
महापालिकानिवडणुका सप्टेंबरमध्ये घेण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती आयोगाने केली आहे. तर जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका ऑक्टोबरमध्ये घेण्याची परवानगी मागितली आहे.तसंच या मागणीसोबत मतदानासंबंधी एक भीतीही व्यक्त केली आहे. महापालिका, जूनपर्यंत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या वॉर्ड रचना, प्राथमिक प्रक्रिया पूर्ण करू, असे आयोगाने अर्जात म्हटले आहे.पुढची प्रक्रिया ऐन पावसाळ्यात पूर्ण करण्यासाठी काय प्रशासकीय अडचणी येऊ शकतात, हेही आयोगाने नमूद केले आहे. पावसाळ्यात मतदानाची टक्केवारी कमी होण्याचीही भीतीही व्यक्त करण्यात आली आहे. न्यायालयाने ही विनंती मान्य केल्यास राज्य सरकारला किमान चार महिन्यांचा कालावधी मिळणार आहे.
काय आहे राज्य निवडणूक आयोग ?
राज्य निवडणूक आयोग हा एखाद्या राज्याच्या नगरपालिका, महानगरपालिका,पंचायत, जिल्हा परिषद यांचे निवडणुकींचे अधिक्षण, दिशानिर्देश आणि नियंत्रणासाठी स्थापण करण्यात आलेला आयोग आहे. त्याची स्थापना भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २४३(अ) आणि २४३(क) अन्वये करण्यात आलेली आहे.
